महापालिका तज्ज्ञांच्या मदतीने शोधणार खड्ड्यांवर उपाय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 17, 2019 03:51 AM2019-11-17T03:51:16+5:302019-11-17T03:51:42+5:30
महापालिका शोधतेय कायमस्वरूपी तोडगा; खड्ड्यात जाणाऱ्या १५८ रस्त्यांची यादी केली तयार
- शेफाली परब-पंडित
मुंबई : खड्डेमुक्त मुंबईसाठी महापालिकेने केलेले अनेक प्रयोग फेल गेले. मात्र अद्यापही काही रस्ते दरवर्षी खड्ड्यात जात आहेत. सतत खड्ड्यात जाणाºया १५८ रस्त्यांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने या रस्त्यांना खड्ड्यातून बाहेर काढण्याचा रामबाण उपाय शोधण्यात येणार आहे.
‘खड्डे दाखवा, पाचशे रुपये मिळवा’ या योजनेला मुंबईकरांनी चांगला प्रतिसाद दिला. १ ते ७ नोव्हेंबर या आठवड्यात सुमारे १७०० खड्ड्यांच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या. यापैकी ९२ टक्के तक्रारींची २४ तासांमध्ये दखल घेऊन ते खड्डे बुजविण्यात आले. मात्र मुंबईतील तब्बल १५८ रस्त्यांवर कायम खड्डे पडतात, असे आढळून आले आहे. या रस्त्यांचा अभ्यास करून तज्ज्ञांमार्फत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
या रस्त्यांखालील अन्य उपयोगिता सेवांचे जाळे, मलनिस्सारण वाहिन्यांचा अभ्यास करून मास्टर प्लान तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये हे रस्ते वारंवार खोदले जाऊ नयेत यासाठी काय करावे? तसेच रस्त्यांखाली जलवाहिनी अथवा मलनिस्सारण वाहिनीतून होणाºया गळतीची पाहणी करून खड्डे पडण्यामागचे कारण शोधले जाणार आहे. त्यातूनच एखादा कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, असा विश्वास एका अधिकाºयाने व्यक्त केला.
हमी कालावधीत असलेल्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे नेमके कारण शोधून वीकेण्डच्या दिवशी वाहतूक कमी असताना ठेकेदारांमार्फत खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल.
सतत खड्ड्यात जाणाºया १५८ रस्त्यांपैकी ४३ रस्ते हमी कालावधीतील आहेत. (या कालावधीत त्या रस्त्यावर खड्डे पडल्यास ते भरण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असते) तर ६६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निविदा काढण्यात आल्या असून उर्वरित ४९ रस्त्यांसाठीही निविदा मागविण्यात येणार आहेत.
चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांसाठी तेथे सतत होणारे खोदकाम थांबणे आवश्यक आहे. यासाठी त्या रस्त्याखाली विविध यंत्रणांचे असलेले जाळ्यांचे योग्य नियोजन व पदपथाखाली स्थलांतर होणे गरजेचे आहे. यावर महापालिकेत अनेकवेळा चर्चा झाली आहे.
ठेकेदारांचा हमी कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविल्यास त्या रस्त्यांवर पडणारे खड्डे व दुरुस्तीसाठी संबंधित ठेकेदार जबाबदार असेल, असे मत अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.