कामगारांसाठी हेल्पलाइन; दोन महिन्यांत २४९७ कॉल आले

मुंबई : इंडिया लेबरलाइन म्हणून ओळखली जाणारी हेल्पलाईन १६ जुलैपासून कार्यरत आहे. त्याचे मुख्यालय मुंबईत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत हेल्पलाईनला २४९७ कॉल आले आहेत. दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांमधून संकटात असलेल्या ५०७ कामगारांना याद्वारे मध्यस्थी प्रदान केली गेली आहे.

माहिती, सल्ला, मध्यस्थी आणि कायदेशीर मदत पुरवण्याबरोबरच हेल्पलाईनवरील दूरसंचार सल्लागारांना कामगारांना फोनवर प्रथमस्तरावरील समुपदेशन / हस्तक्षेप प्रदान करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर, कामगारांची प्रकरणे संबंधित राज्य सुविधा केंद्रांकडे सोपविली जातात. जी हेल्पलाइनमध्ये नोंदणीकृत कायदेशीर विवादांमध्ये क्षेत्रीय पातळीवर हस्तक्षेप करण्यास जबाबदार असतात, अशी माहिती दि वर्किंग पीपल्स चार्टर, आजीविका ब्युरो यांनी दिली. शिवाय आता कामगारांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन देखील सुरू करण्यात आली आहे, असे सदस्य संतोष पुनिया आणि दिव्या वर्मा यांनी सांगितले.

स्थलांतरित कामगार आणि भारतातील अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्यांना लॉकडाऊन दरम्यान सोडून देण्यात आले होते, त्यांच्या मदतीची ही थेट प्रतिक्रिया आहे. या कामगारांना, विशेषतः सरकारी साथीच्या पूर्ण अभावामुळे या साथीच्या रोगात स्वतःचा बचाव करण्यास भाग पाडले गेले. जेव्हा सरकारांनी त्यांना पूर्णपणे सोडून दिले, तेव्हा या देशातील कामगार त्रस्त आहेत, असे मीना मेनन, राजीव खंडेलवाल, चंदन कुमार, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह, माजी ॲड. इंदिरा जयसिंग, हमाल पंचायत आणि वर्किंग पीपल्स चार्टर नेटवर्कचे संस्थापक अध्यक्ष बाबा आढाव, नेटवर्कच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्या गायत्री सिंह यांनी सांगितले.