लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सर्व राज्यांमधील राजकीय पक्षांनी पावले उचलायला हवीत. जोपर्यंत नक्षलवाद्यांच्या विरोधात आक्रमकपणे कारवाई होत नाही तोपर्यंत नक्षलवाद्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. या सशस्त्र नक्षलवादाच्या विरोधात उभे राहून तिथेच न थांबता शहरी नक्षलवादाकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात नक्षलवादी शहरी भागात घुसण्याचा प्रयत्न करीत असून, शेतकरी आंदोलनात सामील होण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यांचे हे प्रयत्न रोखायला हवेत, त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान होते. शहरी नक्षलवाद घातक असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे, असे मत निवृत्त ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी व्यक्त केले. बुधवारी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्ट्रॅटेजिक सेंटरच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाइन व्याख्यानात ते बोलत होते.
पुढे ते म्हणाले की, अलीकडेच छत्तीसगडमध्ये झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये २२ जवानांनी बलिदान दिले. त्या पार्श्वभूमीवर महाजन यांनी २०१४ नंतरच्या आणि त्यापूर्वीच्या नक्षलवादी, माओवादी आणि त्यांच्या कृत्याबाबत, इतिहासाबाबत, तसेच विद्यमान स्थितीबाबत तपशीलवार माहिती दिली. २००९ मध्ये पी. चिदम्बरम यांनी ग्रीन हंट कारवाई सुरू केली. मात्र, ती कागदावरच राहिली. त्यानंतर राजनाथसिंह यांनीही गृहमंत्री असताना २-३ वर्षांमध्ये नक्षलवाद संपुष्टात आणू, असे सांगितले होते. मात्र, तेही यशस्वी झाले नाही. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही कारवाईसाठी घोषणा केली आहे, त्यात यश यायला हवे.
नक्षलवाद्यांकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आहेत, तसेच त्यांच्यात आदिवासींचा भरणा अधिक असून, त्यांना जंगलांची माहिती असते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी निमलष्करी दले गेल्यास त्या मार्गावरील सारी माहिती नक्षलवाद्यांपर्यंत पोहोचवली जाते. नक्षलवाद्यांचे शहरांमधील समर्थक ट्वीट करून भडकावण्याचे प्रकार करतात. मानवाधिकारवादी व पर्यावरणवादी म्हणवणारे बुद्धिजीवी नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करीत आहेत, डाव्या क्रांतीचे विचार सांगत आहेत. त्यामुळे अराजकतेशिवाय काही हाती पडणार नाही. पांढरपेशा नक्षल समर्थकांचा संविधानाविरोधी डाव उधळून लावण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.