अरे! कुठे नेऊन ठेवलाय माझा पालघर जिल्हा?

पालघर जिल्हा अस्तित्वात येऊन येत्या १ आॅगस्ट रोजी वर्ष पूर्ण होईल. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य विभागांच्या विविध

- दीपक मोहिते,  वसई
पालघर जिल्हा अस्तित्वात येऊन येत्या १ आॅगस्ट रोजी वर्ष पूर्ण होईल. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य विभागांच्या विविध अधिकाऱ्यांनी अनेक योजना जाहीर केल्या. जिल्ह्यातील कुपोषण, अंगणवाडीचा पोषण आहार, रोजगार, आश्रमशाळा, पाणीटंचाई, शिक्षण क्षेत्रातील दैन्यावस्था व आरोग्य क्षेत्रातील बजबजपुरी याबाबत अनेक घोषणा करण्यात आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने रोजगारानिमित्त आदिवासींचे होणारे स्थलांतर रोखण्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा समावेश होता.
घोषणा झाल्या, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नकारार्थीच मिळते. दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशाच प्रकारची घोषणा केली, पालघर जिल्हा टँकरमुक्त करणारा जिल्ह्यातील ५१ गावांमध्ये पाणीटंचाई रोखण्याकरिता अभियान राबविणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
वास्तविक, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी गेल्या वर्षात केलेल्या घोषणा लक्षात घेता बांगर यांनी पालघर जिल्ह्यातील नागरी समस्या, भौगोलिक स्थिती, पाण्याची उपलब्धता, वितरण व्यवस्था व प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना आदी महत्त्वाच्या नागरी समस्यांचा अभ्यास केला नसावा, हे त्यांच्या आजवरच्या प्रशासकीय वाटचालीवरून स्पष्ट होत आहे. ज्या पालघर शहरामध्ये त्यांचे वास्तव्य आहे, त्या शहराची स्थिती कशी आहे, पाण्याच्या प्रश्नाने शहर व ग्रामीण पालघरमधील जनता त्रस्त आहे. २६ गावे, बाडा-पोफरण या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांचा त्यांनी सर्वप्रथम अभ्यास करावा.
जिल्हा अस्तित्वात आला खरा, पण जिल्हावासीयांच्या जीवनात फरक पडला का? त्यांचे दैनंदिन प्रश्न सुटले का? वर्षानंतरही जिल्ह्याचे कामकाज ठाणे येथून चालणार असेल तर जिल्हानिर्मितीचे फलीत काय? पेन्शनधारकांना आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी मोर्चा काढावा लागतो, हे जे विदारक चित्र आपल्यासमोर आहे, त्याबाबत तुम्ही काही करणार आहात की नाही. तुमच्याच कर्मचाऱ्यांना दोन ते तीन महिने वेतन मिळू शकत नाही. एखाद्या कारखानामालकाने कामगारांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व अन्य सोयीसुविधा न दिल्यास शासन दंडात्मक कारवाई करते, वेळप्रसंगी कारखानामालक गजाआडही जातो. मग, तुमच्याबाबत कोणता निकष लावायचा? सेवानिवृत्त शिक्षकांचे जीवन पेन्शनवर अवलंबून असते, हे तुमच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्याला ज्ञात असू नये?
जिल्हानिर्मितीचे चटके आता समाजातील सर्व घटकांना बसू लागले आहेत. पालकमंत्र्यांसह या तिघांनी आपले संपूर्ण वर्ष केवळ घोषणाबाजीमध्येच दवडले. पालकमंत्री सवरा यांचा प्रशासनावर अंकुश नाही, हे जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीमध्ये दिसून आले आहे. त्यांच्या ‘पाहतो व योग्य ती कारवाई करतो’ या वाक्याची अधिकारीवर्ग खिल्ली उडवत असतो. ‘पालकमंत्री थंड तर अधिकारीवर्ग हवेत’ अशीच काहीशी
परिस्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांवर ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी आफत आली आहे.

हा तर मनमानी कारभार...
-गेल्या सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी केलेली आत्महत्या, तारापूर, औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांमध्ये होणारे स्फोट, वारंवार आगी लागण्याच्या घटना, मच्छीमारांमधील जीवघेणा संघर्ष, आश्रमशाळांमधील गैरप्रकार, अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील प्रचंड भ्रष्टाचार, शिक्षकांच्या बदल्यांतील अनुचित प्रकार, घरकुल योजनांचा लाभ श्रीमंतांना, पंचायत समित्यांना पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकारी न देणे, बांधकाम विभागाचा विस्कळीत कारभार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांचा मनमानी कारभार, असे प्रश्न सोडविण्यात गेल्या वर्षभरात जिल्हाधिकारी व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अपयश आले.