मेट्रो भाडेवाढीस हायकोर्टाची स्थगिती

भाडेवाढीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तुम्ही वाढ कशी करता, अशी चपराक मारत हायकोर्टाने मुंबई मेट्रोची प्रस्तावित भाडेवाढ २९ जानेवारीपर्यंत अंमलात आणू नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत.

मुंबई : भाडेवाढीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तुम्ही वाढ कशी करता, अशी चपराक मारत हायकोर्टाने मुंबई मेट्रोची प्रस्तावित भाडेवाढ २९ जानेवारीपर्यंत अंमलात आणू नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत. त्यामुळे मेट्रो प्रवाशांना महिनाभर दिलासा मिळाला आहे. दर निश्चिती समितीच्या (एफएफसी) अहवालाला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती. (प्रतिनिधी)

गुरुवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने एमएमओपीएलला भाडेवाढीबाबत सुनावले. ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही तुम्ही (एमएमओपीएल) भाडेवाढ लागू करण्याचा विचार कसा करू शकता? प्रवाशांच्या खिशातून पैसे जाणार असल्याने समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर व जनहिताचे असल्याने याच्या खोलात जाऊन सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. मात्र तोपर्यंत मेट्रोला प्रस्तावित भाडेवाढ लागू करता येणार नाही,’ असे म्हणत खंडपीठाने एमएमआरडीएने केलेली याचिका दाखल करून घेतली.

अशी केली होती भाडेवाढ
एफएफसीच्या शिफारशीनुसार मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.ला (एमएमओपीएल) तिकीट दरामध्ये १० ते ११० रुपयांपर्यंत दरवाढ करण्याची परवानगी मिळाली होती. या निर्णयाला एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
एमएमओपीएलने ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ५ रुपयांची भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ही भाडेवाढ १ डिसेंबरपासून लागू करण्याचे जाहीरही केले होते.