खुल्या प्रवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मराठा समाज शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे राज्य सरकारने सिद्ध जारी केले तरी त्यांना सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही

मुंबई : मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील लोकांना नोकरी देण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाºयांना कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ११ जुलै रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला कोल्हापुरातील काही सरकारी कर्मचाºयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याचे तोंडी आदेश सरकारला मंगळवारी दिले.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काम करणाºया शरद भट व अन्य तीन जणांनी राज्य सरकारच्या ११ जुलैच्या अधिसूचनेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ही अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. सरकारी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहीत शाह यांनी २०१५ मध्ये स्थगिती दिली.

मराठा समाज शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे राज्य सरकारने सिद्ध जारी केले तरी त्यांना सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्या. शाह यांनी त्या वेळी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपी मराठा समाजासाठी सरकारी नोकºयांमध्ये राखीव ठेवलेली १६ टक्के रिक्त पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली. दरम्यान, २७ जून रोजी उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सरकारी नोकºयांत व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला.

राज्य सरकारने या निर्णयाच्या आधारावर ११ जुलै रोजी अधिसूचना काढून मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले व सरकारी नोकºयांत तात्पुरत्या स्वरूपी भरण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाºयांची सेवा निष्कासित करण्याचा आदेश दिला.
या अधिसूचनेमुळे राज्यातील २,७०० खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाºयांवर परिणाम होईल. मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील रमेस बदी आणि सी. एम. लोकेश यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना या प्रकरणात उपस्थित राहण्यास सांगितले. हा मुद्दा फार गंभीर असल्याचे म्हणत न्यायालयाने पुढील आदेश देईपर्यंत ११ जुलैच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याचे तोंडी निर्देश सरकारला दिले. तसेच सरकारला या १३ आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचेही निर्देश दिले.