३० आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपातास हायकोर्टाची परवानगी

एका ३० आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली.

मुंबई : एका ३० आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली. गर्भाच्या मेंदूचा विकास योग्य प्रकारे होत नसल्याने व पहिले मूलही ‘विशेष मूल’ असल्याने उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. नाशिक येथे राहणाऱ्या ३३ वर्षीय महिलेला न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने नाशिकच्या खासगी रुग्णालयात स्वत:च्या जबाबदारीवर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जे.जे. रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाने महिलेची चाचणी केली. गर्भाच्या मेंदूचा विकास योग्य प्रकारे होत नसल्याचे जे.जे.च्या डॉक्टरांनी अहवालात म्हटले. संबंधित महिलेला नाशिकच्या खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती तिचे वकील कुलदीप निकम यांनी न्यायालयाला केली. परंतु, राज्य सरकारने यावर आक्षेप घेतला. मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नेन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार गर्भपात केवळ सरकारी रुग्णालयातच करण्याची परवानगी असल्याने याचिकाकर्तीने जे. जे. रुग्णालयात गर्भपात करावा, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यास संबंधित महिलेने नकार दिला. त्यावर न्यायालयाने नाशिकमधील सरकारी किंवा सिव्हिल रुग्णालयात गर्भपात का केला जाऊ शकत नाही, अशी विचारणा सरकारकडे केली. मात्र, नाशिकच्या सरकारी किंवा सिव्हिल रुग्णालयांत २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आठवडे गर्भवती असलेल्या महिलेचा गर्भपात करण्याची सोय नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. गर्भपात करणारी रुग्णालये व क्लिनिक संबंधित महापालिकांनी प्रमाणित केलेली नाहीत. २० आठवड्यांपेक्षा अधिक आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेचा गर्भपात करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांची नोंद करणे व त्यांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारी रुग्णालयांतच सुविधा नसल्याने संबंधित महिला खासगी रुग्णालयात गर्भपात करणार म्हणून तिच्यावर कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
>मेंदूचा विकास होत नसल्याचे उघड
गर्भाच्या मेंदूचा विकास होत नसल्याने संबंधित महिला व तिच्या पतीने उच्च न्यायालयात गेल्याच आठवड्यात याचिका दाखल केली. त्यानुसार, या दाम्पत्याला पाच वर्षांचा मुलगा आहे. मात्र, त्याला डाऊन सिंड्रोमची समस्या आहे. त्यातच जन्माला येणाºया बाळाच्याही मेंदूचा विकास नीट होत नसल्याने पालकांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल. तसेच आर्थिक ताणही वाढेल, असे याचिकेत नमूद आहे. न्यायालयाने या दाम्पत्याची बाजू मान्य करत महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली.