बॉम्बस्फोट कटाच्या बैठकीबाबत उच्च न्यायालयाने पुरोहितकडे केली विचारणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : लष्करासाठी मालेगाव बॉम्बस्फोट कटाच्या बैठकीला उपस्थिती लावली, हे सिद्ध करण्याकरिता काही कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्याकडे केली.

न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने पुरोहितने याने २६ जानेवारी २००८ रोजी उपस्थिती लावलेल्या बैठकीबाबत विचारणा केली. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, या दिवशी अभिनव भारत या संघटनेने बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती आणि त्या बैठकीला पुरोहित उपस्थित होता.

या बॉम्बस्फोटात सहा लोकांचा मृत्यू झाला, तर १००हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले.

२६ जानेवारी रोजी झालेली बैठक कामाचा एक भाग होता, हे दर्शवणारे कागदपत्रे कुठे आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला. ३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने हाच प्रश्न केला होता. आपण लष्कराच्या कामासाठी माहिती मिळवत होतो. त्यासाठीच मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या कटाच्या बैठकीला उपस्थित राहिलो. ते आपल्या कर्तव्याचाच एक भाग होता. त्यामुळे एनआयएने आपल्यावर कारवाई करण्यापूर्वी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, असे पुरोहितने याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने हे खटल्यादरम्यान ठरवता येईल, असे म्हटले.

* पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला

न्यायालयाच्या सूचनेवर पुरोहितचे वकील श्रीकांत शेवडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खटल्याच्या शेवटी न्यायालयाने निर्णय दिला की, एनआयएने मंजुरी न घेताच पुरोहितवर कारवाई केली तर मग खटल्याला सामोरे जा कशाला तसेच शिवडे यांनी पुरोहितला न्यायालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. पुरोहित न्यायालयाची शिस्त पाळणार असेल तर हरकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.

.......................