राज्य सरकारसह अनिल देशमुखांना उच्च न्यायालयाचा झटका

राज्य सरकारसह अनिल देशमुखांना उच्च न्यायालयाचा झटका

सीबीआयच्या एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची सरकारची याचिका फेटाळली : अनिल देशमुखांवरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अनिल देशमुख - सीबीआय एफआयआरप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका दिला. या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची राज्य सरकारची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने देशमुख यांचीही याचिका गुरुवारी फेटाळली.

‘सचिन वाझे यांच्या १५ वर्षांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याचा संबंध अनिल देशमुख यांच्याशी जोडला जात आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख व त्यांच्या साथीदारांनी पोलिसांच्या केलेल्या बदल्या आणि नियुक्त्यांची चौकशी कायदेशीररित्या तपास यंत्रणा ( सीबीआय) करू शकते. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा आहे. केवळ कायद्याचे संरक्षण करणे, हे त्यांचे काम आहे आणि ते आपले काम पूर्ण जबाबदारीनिशी करण्याची मुभा सीबीआयला द्यायला हवी’ असे निरीक्षण न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळताना नोंदविले.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी खंडपीठाला केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयात अपील येईपर्यंत सीबीआयला कागदपत्रांची मागणी करण्यापासून थांबवता येईल का? सीबीआयला त्यांनी दिलेली हमी आणखी काही काळ कायम ठेवण्याचे निर्देश देता येऊ शकतात का? असे दादा यांनी म्हटले. त्यावर सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नकार दिला. ‘आम्ही यापूर्वी अशी हमी दिली होती कारण त्यावेळी रात्री सुनावणी सुरू होती,’ असे म्हणत मेहता यांनीही सरकारच्या मागणीवर आक्षेप घेतला.

उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. ‘आम्ही कारणे देऊन याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे सरकारी मागणी मान्य करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत सरकारची आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली.

राज्य सरकारने सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर नोंदवलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यापैकी एका परिच्छेदात अँटालिया येथे कारमध्ये ठेवलेल्या स्फोटकांप्रकरणी आता कारागृहात असलेल्या सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतल्याची माहिती देशमुख यांना होती, असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये अनिल देशमुख हे पदाचा गैरवापर करून पोलीस बदली व नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचे म्हटलेय. हे दोन्ही परिच्छेद वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने याचिकेत केली होती.

दुसरीकडे, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सीबीआयने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, कट रचणे इत्यादी अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार देत न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व निजामुद्दीन जमादार यांच्याच खंडपीठाने देशमुख यांची याचिका फेटाळली.

या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतला असल्याने न्यायालयाने दिलेला आदेश वाचून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी या आदेशावर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला केली. सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला विरोध दर्शविला. न्यायालयानेही स्थगिती देण्यास कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे म्हणत देसाई यांची विनंती फेटाळली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचारासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. या पत्राचा आधार घेत व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दि. ५ एप्रिल रोजी या याचिकेवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशानुसार, प्राथमिक चौकशी करत सीबीआयने देशमुख यांच्यावर २४ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आणि हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.