शिक्षणमंत्र्यांना हायकोर्टाचा दणका; हव्या त्या बँकेत खाते उघडण्याची शिक्षकांना मुभा

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना, मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर अनियमिततेचा ठपका ठेवत, या बँकेवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार ते राज्यपालांपर्यंत तक्रार केली होती. मात्र, त्याच तावडेंनी शिक्षणमंत्री झाल्यावर, या बँकेत शिक्षकांचे पगार जमा करणे सरकारच्या व शिक्षकांच्या कसे हिताचे आहे, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाला दिले.

मुंबई : शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना, मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर अनियमिततेचा ठपका ठेवत, या बँकेवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार ते राज्यपालांपर्यंत तक्रार केली होती. मात्र, त्याच तावडेंनी शिक्षणमंत्री झाल्यावर, या बँकेत शिक्षकांचे पगार जमा करणे सरकारच्या व शिक्षकांच्या कसे हिताचे आहे, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाला दिले. एकाच व्यक्तीचे पद बदलल्यावर त्याची भूमिका कशी काय बदलू शकते? यावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत, तावडे यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. मुंबई व उपनगरामधील मान्यताप्राप्त अनुदानित-विना अनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाºयांना, मुंबै बँकेतच खाती उघडण्यास बंधनकारक करणारी सरकारची ३ जून २०१७ ची अधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे सुमारे २० ते २५ हजार शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने ३ जून २०१७ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई व उपनगरांतील सर्व शिक्षकांना मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाते काढण्याचे बंधन घातले. सरकारच्या २००५च्या अधिसूचनेनुसार, सर्व शिक्षकांचे बँक खाते युनियन बँकेत होते. मात्र, सरकारने २००५ची अधिसूचना रद्द केली. सहकार चळवळीला बळकटी मिळावी व मुंबै बँकेचे कामही राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे संगणकावर चालते, म्हणून मुंबई व उपनगरातील मान्यताप्राप्त अनुदानित-विना अनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी याच बँकेत खाते काढावे, त्यांचे वेतन याच बँकेच्या खात्यावर जमा केले जाईल, असे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
नाशिक, बुलडाणा, बीड, वर्धा इत्यादी जिल्ह्यांतील शिक्षकांनाही जिल्हा सहकारी बँकेत खाते काढणे बंधनकारक केले. मात्र, सहकारी बँका संचालकांच्या अनागोंदी कारभारामुळे येथील बँका डबघाईला आल्या आणि त्यामुळे तेथील शिक्षकांना पगारच मिळत नाही. अशीच स्थिती मुंबै बँकेची असल्याने, शिक्षकांची संघटना ‘शिक्षक भारती’ यांनी उच्च न्यायालयात सरकारच्या ३ जून २०१७ च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. बी. आर. गवई व बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, खुद्द शिक्षणमंत्री तावडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना, त्यांनी २०१३ मध्ये मुंबै बँकेच्या अनियमिततेविषयी सरकारकडे तक्रार केली होती. मात्र, सत्तेत आल्यावर त्यांनी याच बँकेत खाती उघडण्याची जबरदस्ती केली.
दुसरीकडे सरकार व बँकेच्या वकिलांनी बँकेचा कारभार व्यवस्थित सुरू असल्याचे सांगितले. जानेवारीचा पगार वेळेत दिला आहे. राज्य सरकारने पगाराची रक्कम न देताही बँकेने शिक्षकांच्या पगारापोटी स्वत:हून ३५ हजार कोटी खर्च केले, असे बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी सांगितले, तर राज्य सरकारनेही या बँकेचे कामकाज सुरळीत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

एकच व्यक्ती पद बदलल्यावर भूमिका कशी काय बदलू शकते?
- शिक्षणमंत्र्यांनी बँकेच्या कामकाजाचे केलेले समर्थन न्यायालयाला खटकले. विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी याच बँकेच्या कारभाराविषयी सरकारपासून ते राज्यपालांपर्यंत तक्रार केली होती. मात्र, आता पद बदलल्यावर त्यांनीच या बँकेच्या कारभाराचे समर्थन केले आहे. एकच व्यक्ती पद बदलल्यावर भूमिका कशी काय बदलू शकते? हे आम्हाला समजत नाही, असा टोला न्यायालयाने तावडे यांना लगावला.
शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, पण २००५च्या अधिसूचनेमुळे सर्व कारभार सुरळीत सुरू असताना, ३ जून २०१७ ची अधिसूचना काढण्यात अर्थ काय होता? आवश्यकता नसतानाही हा निर्णय घेण्यात आल्याने, ही अधिसूचना रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही.
त्याशिवाय ही बँक राष्ट्रीयकृत बँक नाही, असे स्पष्ट करत, न्यायालयाने सरकारची ३ जून २०१७ची अधिसूचना रद्द केली, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना त्यांना पाहिजे त्या बँकेत खाते काढण्याची परवानगी दिली.

स्थगिती देण्यास नकार : सरकारने व बँकेने या आदेशावर ८ आठवड्यांची स्थगिती मागितली. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.