सार्वजनिक सुट्टीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान; आज सुनावणी

कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी

मुंबई : अयोध्येत सोमवारी, दि. २२ जानेवारीला राममंदिरात रामलल्लांचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे. त्यानिमित्ताने राज्य सरकारने सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रविवार, दि. २१ जानेवारीला सकाळी साडेदहा वाजता याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 

शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बांगिया या चार विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिका दाखल करत सार्वजनिक सुट्टीची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या इच्छा-आकांक्षावर अवलंबून असू शकत नाही. एखाद्या देशभक्ताच्या किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या व्यक्तीच्या स्मरणार्थ सार्वजनिक सुट्टी दिली जाऊ शकते. परंतु, समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला किंवा धर्माला खुश करण्यासाठी रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ८ मे १९६८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेलाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या अधिसूचनेंतर्गत राज्य सरकारला ‘निगोशिएबल इनस्ट्रुमेंट ॲक्ट’ अंतर्गत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याने शाळांचा, वित्त पुरवठा कंपन्यांचा आणि सरकारी कार्यालये बंद असल्याने त्या कामांचे नुकसान होईल. राज्यांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा व धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाची मागदर्शक तत्त्वे नसताना, बहुसंख्याकांना खुश करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग होय. राजकीय स्वार्थासाठी अशा घोषणा करून देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा जाईल. श्रीरामांच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी सुट्टी जाहीर करणे म्हणजे सरकारी खजिन्यातून धार्मिक विधीसाठी पैसे खर्च करण्यासारखे आहे. हे घटनेच्या अनुच्छेद २७ शी विसंगत आहे. धार्मिक प्रचारासाठी किंवा धार्मिक संस्थांचे जतन करण्यासाठी कोणत्याही नागरिकाकडून कर आकारला जाऊ शकत नाही, असे या अनुच्छेदमध्ये म्हटले आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक विचारात घेऊन हे सर्व करण्यात येत आहे.