मुंबई : मेट्रो-३ कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील तोडण्यात आलेल्या पुनर्रोपित किंवा पुनर्रोपण केलेल्या झाडांची काळजी घेण्याची जबाबदारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (एमएमआरसीएल) आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या समितीने सोमवारी व्यक्त केले. मेट्रो प्रकल्पासाठी पुनर्रोपित झाडांपैकी केवळ ३५ टक्के झाडे जगली आहेत, अशी चिंता न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.२०१७ मध्ये तोडलेल्या झाडे पुनर्रोपित केल्यापासून तीन वर्षे काळजी घेण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे एमएमआरसीएलने पॅनलला सांगितले. प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने एमएमआरसीएल त्यांच्या जबाबदारीतून हात झटकू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रत्यक्ष भेट देण्याचे निर्देश५ मे २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने प्रकल्पासाठी मंजुरी देताना एमएमआरसीएलला प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत पुनर्रोपित केलेल्या झाडांची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच न्यायालयाने यावर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन न्यायाधीशांची विशेष समितीही नेमली.पुनर्रोपित झाडांचा जगण्याचा दर ६३ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यावर आल्याची माहिती समितीला सोमवारी देण्यात आली. न्यायालयाने एमएमआरसीएलवर ताशेरे ओढत झाडे पुनर्रोपित केलेल्या ठिकाणांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. येथे प्रत्यक्ष भेट देण्याचे निर्देश याचिकदारांना दिले.