मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या भांडुप येथील सुषमा स्वराज रुग्णालयात मोबाइल टॉर्च लाइटच्या साहाय्याने केलेल्या सी-सेक्शनच्या प्रसूतीमध्ये एका महिलेला जीव गमवावा लागला. या घटनेची नॅशनल मेडिकल कमिशनने (एनमएसी) दखलही न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले.
डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाची एनएमसी स्वत:हून दखल घेऊन कारवाई करणार नाही का? असा सवाल करत न्यायालयाने मंगळवारी एनएमसीच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर प्रसूतीनंतर मृत्यू झालेल्या शाहिदुन्निसा शेख यांच्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होती. त्या दिवशी रुग्णालयात वीज नव्हती. जनेरटर बंद होते म्हणून मोबाइल टॉर्च लाइटच्या साहाय्याने प्रसूतीचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला.
सुविधा नसताना परवानगी कशी ?
याचिकेवरील सुनावणीत एनएमसीतर्फे ॲड. गणेश गोळे न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी याप्रकरणी आपल्याला पालिकेने कोणतेही निवेदन पाठविले नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.
अशा प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेण्याचे तुम्हाला अधिकार नाहीत का? आता एक महिला गेली.
या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी पावले उचला, असे न्यायालयाने म्हटले.सुविधा नसताना रुग्णालय सुरू करण्याची परवानगी कशी दिलीत?, असा प्रश्न न्यायालयाने पालिकेला केला.