विधान परिषद निवडणुकीत नवाब मलिकांवरून राष्ट्रवादी-भाजपात नाराजी पसरली होती. परंतू, तरीही अजित पवारांनी नवाब मलिकांना सोबत ठेवले होते. यानंतर जामीनावर असलेले मलिक यांना मुंबई उच्च न्यायालयात हजर व्हायचे होते. तिथे मलिकांना पुन्हा जामीन देण्यात नकार देण्यात आला होता. यामुळे मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जात जामीन मिळविला आहे.
मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ईडीने मलिक यांना अटक केली होती. मविआ सरकार असताना ही कारवाई झाली होती. यानंतर मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत होते. अनेकदा त्यांनी जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. एकनाथ शिंदेंच्या उद्धव ठाकरेंविरुद्धच्या उठावावेळी विधान परिषद निवडणुकीलाही मलिक यांना मतदान करण्यासाठी जामीन नाकारण्यात आला होता. अखेर मलिक यांना वैद्यकीय आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. हा अंतरिम जामीन जानेवारीत संपत असताना पुन्हा वाढवून मिळावा म्हणून मलिकांनी अर्ज केला होता. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकांना पुन्हा सहा महिन्यांनी मुदत वाढवून दिली होती.
ही मुदत जुलै महिन्यात संपत होती. तेव्हा मलिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. १३ जुलैला उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अहवालावरून त्यांना जामीन नाकारला होता. मलिक हे कोणत्याही गंभीर आजाराने पिडीत नाहीत. त्यांची डावी किडनी नीट काम करत आहे. तसेच मलिक यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची आवश्यकता नाही असेही अहवालात म्हटले आहे, असे सांगत हा जामीन नाकारला होता.
याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या मलिकांना आज दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. ईडीच्या वकिलांनीही याला विरोध केला नाही. मलिक यांच्या नियमित जामीनावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत मलिक यांना अंतरिम जामीन असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.