मुंबई : बेस्टच्या १२७ माजी कर्मचाऱ्यांचे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या निवृत्ती वेतनाची परतफेड करण्यासाठी अलीकडच्या कर्ज आणि अनुदानातून मिळालेल्या निधीचा वापर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. बेस्टने केलेल्या विलंबाची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने म्हटले की, निवृत्ती वेतन मूलभूत अधिकार आहे. स्वैच्छिक देयके नाही.
हे निवृत्त कर्मचारी सहा ते नऊ वर्षांपासून त्यांच्या थकबाकीची प्रतीक्षा करत आहेत. ते आर्थिक संकटात आहेत. ते निर्विवाद आणि वादातील पैशांच्या वाटपाची वाट पाहात आहेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले. २०१६ पासून निवृत्ती वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १६ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यास विलंब झाल्याने न्यायालयाने यापूर्वी ९ मे २०२४ रोजी बेस्टला प्रलंबित थकबाकी हप्त्यांमध्ये भरण्याचे निर्देश दिले होते.
आर्थिक अडचणींचा हवाला देत बेस्टने मुंबई महापालिकेकडे आर्थिक मदत मागितली होती. बेस्ट तोट्यात असून, अनुदानावर चालत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. बेस्टच्या आर्थिक अडचणींची दखल घेत न्यायालयाने म्हटले की, बेस्ट कधीही फायदा कमावणारी संस्था असू शकत नाही. सामान्य माणसांना परवडणाऱ्या दरात वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान द्यावे लागते. कामगारांचे ७० टक्के देयके देण्यासाठी १,०३१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेला आर्थिक साहाय्य करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती बेस्टच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, बेस्टला आर्थिक साहाय्य करण्यास पालिका कायदेशीररीत्या बांधील नाही.
१००० कोटी रुपये अनुदान
६ मार्चच्या सुनावणीत बेस्टच्या वकिलांनी देयके देण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी एका वित्तीय संस्थेकडून १०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. बेस्टने पालिकेकडे २,९२२ कोटी रुपयांचे अनुदान मागितले होते. परंतु, त्यांना केवळ १००० कोटी रुपये अनुदान मिळाले.
न्यायालयाने मुदत वाढवत बेस्टला २५ मार्चपर्यंत कर्जाच्या रकमेतून पालिकेच्या अनुदानाच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे देयके देण्याचे निर्देश दिले, तसेच निवृत्ती लाभ देयकांसाठी अनुदानातून ४०० कोटी रुपये बाजूला ठेवण्याचे निर्देश दिले.