लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल २०१८ मध्ये केलेल्या ‘कमांडर-इन-थीफ’ या टिपणीबद्दल दाखल केलेला मानहानी दावा रद्द करण्याकरिता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
पक्षासाठी तक्रार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून मानायचे का? या प्रश्नाचे उत्तर महाधिवक्त्यांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. राफेल फायटर जेट खरेदीवरून राहुल गांधी यांनी २०१८ मध्ये केलेल्या वक्तव्यावरून भाजपचे समर्थक महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करत राहुल गांधी यांना दिलेल्या अंतरिम दिलाशात त्या दिवशीपर्यंत वाढ केली.