निवासी डॉक्टरांच्या संपप्रकरणी राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी

मुंबई : दोन दिवसांपूर्वी निवासी डॉक्टरांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.

विद्यावेतनाची प्रलंबित मागणी, टीबी झालेल्या डॉक्टरांना रजा, महिला डॉक्टरांना प्रसूती रजा अशा विविध मागण्यांसाठी मार्डच्या निवासी डॉक्टरांनी बुधवारी संप पुकारला व याविरोधात याचिका दाखल झाल्यावर गुरुवारी मार्डने संप मागे घेतला. मात्र, या याचिकेवर उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होती. मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संपावर जाण्याचा अधिकार’ मान्य केला आहे. मात्र, अपवादात्मक स्थितीत डॉक्टरांचे काम सोपे नाही. कामाचे तास, तेथील वातावरण इत्यादी परिस्थिती विचारात घ्यायला हवी. कधीकधी डॉक्टरांना ४८ तास काम करावे लागते. डॉक्टरांची परिस्थिती विचारात घेऊन उत्तर द्या,’ असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

खासगी रुग्णालयात एका रुग्णाची चाचणी करण्यासाठी सुमारे चार ते पाच तास लागतात. मात्र, सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांना दोन तासांत १०० रुग्ण तपासायचे असतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. डॉक्टरांच्या संपाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. डॉक्टरांना संपावर जाता येणार नाही, असे २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसे हमीपत्रही मार्डने न्यायालयाला दिले होते. मात्र, संप पुकारून मार्डने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला. त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करावी व त्यांना तत्काळ संप मागे घेण्याचा आदेश द्यावा. संपावर जाणाऱ्या डॉक्टरांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. लाखो गरजू सरकारी, पालिका रुग्णालयांत उपचार घेतात. डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे गरीब रुग्णांना जीव गमवावा लागू नये, यासाठी डॉक्टरांना तत्काळ सेवेत रुजू होण्याचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.