३१ वर्षांपूर्वीचा दावा उच्च न्यायालयाने काढला निकाली

न्यायदान प्रक्रियेतील भयंकर शोकांतिका : उच्च न्यायालय

३१ वर्षांपूर्वीचा दावा उच्च न्यायालयाने काढला निकाली

न्यायदान प्रक्रियेतील भयंकर शोकांतिका; शतकापूर्वी दिलेल्या निकालाचा दिला हवाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शतकापूर्वी देण्यात आलेल्या निकालाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लीम कायद्यानुसार, इच्छापत्र लेखी स्वरूपात असणे बंधनकारक नाही. तसेच त्यावर दोन साक्षीदारांनी साक्षांकित करणेही आवश्यक नाही, असे सांगत न्यायालयाने चार भावंडांनी इच्छापत्राच्या वैधतेवर घेतलेल्या हरकतीविरोधात केलेला ३१ वर्षे जुना दावा निकाली काढला. हा दावा निकाली काढताना न्या. गौतम पटेल यांच्या एक्सदस्यीय खंडपीठाने न्यायदान प्रक्रियेबाबत भाष्यही केले.

न्या. पटेल यांनी निकालाच्या सुरुवातीलाच म्हटले आहे की, हा दावा १९९० मध्ये दाखल करण्यात आला आणि केवळ नोंदणी विभागाने घेतलेल्या आक्षेपामुळे हा दावा गेली ३१ वर्षे प्रलंबित राहिला. न्यायदान प्रक्रियेतील ही भयंकर शोकांतिका आहे. हे प्रकरण न्यायदान प्रक्रियेतील शोकांतिका असले तरी अकल्पनीय आहे.

या दाव्यात खरोखरच कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, त्याचे उत्तर अवघड किंवा नवीन नव्हते. त्याचे उत्तर या दाव्यापेक्षाही जुने आहे. या समस्येवर १९०५ पासून उत्तर आहे. त्यामुळे हा दावा लवकरच निकाली निघाला असता, असे न्या. पटेल यांनी निकालात म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

रसूबाई चिनॉय यांचे १९८९ मध्ये निधन झाले. त्यांनी मृत्यूपूर्वी आपले इच्छापत्र तयार केले होते. त्यांनी आपल्या संपत्तीतील बराच वाटा दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या इच्छेनुसार पाचपैकी चार मुलांनी रसूबाई यांचे इच्छापत्र वैध करून घेण्यासाठी नोंदणी विभागापुढे सादर केले. मात्र, नोंदणी विभागाने हिंदू वारसा कायदा, १९२५ नुसार रसूबाई यांच्या इच्छापत्रावर दोन साक्षीदारांच्या सह्या नसल्याने त्यावर हरकत घेतली. त्यामुळे १९९० पासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

काय म्हणाले न्यायालय?

‘हिंदू वारसा कायदा हा हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्मीयांना लागू होतो. या कायद्यातील तरतुदी मुस्लीम धर्मीयांना लागू होत नाहीत,’ असे न्या. पटेल यांनी हिंदू वारसा कायद्याचा हवाला देत स्पष्ट केले.

मुस्लीम कायद्यानुसार, इच्छापत्र लेखी किंवा मौखिक स्वरूपाचे असू शकते. त्यास परवानगी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाने २२ जून १९०५ रोजी तत्कालीन न्या. बदरुद्दीन तैयबजी यांनी दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला. न्या. तैयबजी यांनी दिलेल्या निर्णयाला मी पूर्णपणे बांधील आहे, असे म्हणत न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले.