प्लास्टीकच्या फुलांचा वापर आणि विक्रीवर बंदीस उच्च न्यायालय अनुकूल 

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश, पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत, प्लास्टिकच्या १०० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आवश्यक आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

मुंबई - शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टीकच्या फुलांचा वापर आणि विक्री यांवर बंदी घालण्याची अनुकूलता मुंबई उच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

सजावट वा भेटवस्तूंसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कृत्रिम फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल यांनी केली आहे. त्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. 

याचिकाकर्ते ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिलने  इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाचा दाखला दिला आहे.  प्लास्टिकच्या फुलांची जास्तीतजास्त जाडी ३० मायक्रॉन आणि किमान २५ मायक्रॉन आहे. जी १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी आहे, असे याचिकेत नमूद करण्याा आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी)  ८ मार्च २०२२ रोजी एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम नाफडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत, प्लास्टिकच्या १०० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आवश्यक आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

न्यायालय म्हणाले...
१०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या इतर वस्तूंवर बंदी घातली असेल, तर प्लास्टिकच्या फुलांवरही बंदी घालण्यात कोणतीही अडचण  नाही. 
याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे महत्त्व आणि १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापराचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सर्व संबंधित प्रशासन हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळतील, अशी अपेक्षा करतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमपीसीबी, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय यांनी चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावेत.