मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदुषणाच्या मुद्द्यावरुन मुंबई हायकोर्टानं मनपा प्रशासनाला धारेवर धरलं आहे. हवेच्या वाईट गुणवत्तेबाबत हायकोर्टात जवळपास अडीच तास सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं मुंबई महानगर प्राधिकरणाअंतर्गत सर्व महापालिकांवर ताशेरे ओढले. हवेची गुणवत्ता येत्या चार दिवसांत सुधारली नाही तर शहरातील सार्वजनिक आणि खासगी सर्व बांधकामांवर स्थगिती आणावी लागेल, असा अल्टिमेटम कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला शुक्रवारपर्यंत वाढत्या वायूप्रदूषणाविरोधात कठोर उपाययोजना करावी लागणार आहे.
बांधकामांच्या ठिकाणी जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीचंही काटेकोरपणे पालन होत नसल्याची नोंद यावेळी कोर्टानं केली. शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी कुठंही संरक्षक जाळी वापरण्यात येत असल्याचं दिसत नाही. तसंच डेब्रिजही झाकलं जात नाही. त्यामुळे बांधकामांवर बंदी घालावी लागेल, अशा कडक शब्दांत कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. शहरातील बांधकामांना स्थगिती दिली गेली तर आर्थिक नुकसान होईल आणि विकास कामांत अडथळा येईल असं मत प्रशासनानं व्यक्त केलं. त्यावर आठ दिवस बांधकामं बंद ठेवली तर काही आभाळ कोसळणार नाही, असे खडेबोल सुनावत कोर्टानं येत्या शुक्रवारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी संरक्षक जाळ्या वापरुन धूळ उडणार नाही याची काळजी घेतली जावी. तसंच डेब्रीज आणि रेडिमिक्स देखील उघडं राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. यात कोणतीही हयगय बाळगली गेली तर यास थेट महापालिका आयुक्त जबाबदार राहतील असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.
दिवाळीत रात्री ७ ते १० वेळेतच फटाके फोडामुंबई महानगर प्राधिकरणाअंतर्गत परिसरात दिवाळीत रात्री ७ ते १० यावेळेतच फटाके फोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वाढत्या वायू प्रदुषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.