पुणे, कोल्हापूरसह पाच जिल्ह्यांच्या सरपंच निवड प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सरपंच निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीच्या रोटेशनमध्ये अनियमितता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व नाशिक जिल्ह्यांतील सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

न्या. शाहरूख काथावाला व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने सुनावणी घेऊन आरक्षण निश्चित करावे आणि ही प्रक्रिया पार पडेपर्यंत सरपंच निवडू नका, असे आदेश सरकारला दिले.

९ फेब्रुवारीपासून सरपंच निवडी होणार होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे १६ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला सरपंच निवड प्रक्रिया पार पाडता येणार नाही.

राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर २७ जानेवारी रोजी सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत पार पाडली. मात्र, ही सोडत अन्यायकारक असल्याचे म्हणत शिरोळ तालुक्यातील रामदास भंडारे व अन्य ग्रामस्थांनी ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

आरक्षण रोटेशन अन्यायकारक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सरकारी वकिलांनी या आरोपाचे खंडन केले. मात्र, सरकारचे म्हणणे न्यायालयाला पटले नाही. आरक्षण सोडतीमध्ये अनियमितता असल्याचे म्हणत न्यायालयाने पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि नाशिक जिल्ह्यांतील सरपंच निवडीला स्थगिती दिली. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

....................