कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सुनावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानासुद्धा केवळ कोणाची तरी ''''अर्थपूर्ण मर्जी'''' सांभाळण्यासाठी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सुनावले असून, सतत बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार चपराक दिली आहे. भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ही टीका केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे जानेवारी २०२० व नोव्हेंबर २०२० चे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा राव शिक्षण संस्थेच्या मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयांना अंतिम परवानगी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला. या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुळात न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा कोणाची ''''मर्जी'''' राखण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी असा नियमबाह्य निर्णय घेतला, असा प्रश्नसुद्धा भातखळकर यांनी विचारला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारची वाहिनी असलेल्या सह्याद्री किंवा दूरदर्शन सोबत करार न करता किंवा सरकारची संस्था असलेल्या बाल भारतीचे ॲप न वापरता ''''अर्थपूर्ण संवादातून'''' शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी एका खासगी कंपनीसोबत करार केला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून ८० टक्के जास्त विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले होते.

मुळात आपल्या देशात, आपल्या राज्यात कोणा एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून, कायद्याचे राज्य आहे याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे काय? असा खडा सवालसुद्धा त्यांनी विचारला आहे.

जर सरकार स्वतः भानावर आले नाही, तर महाराष्ट्रातील जनता सरकारला भानावर आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारासुद्धा त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.

----------------------------------