महापालिकेच्या वकिलांची उच्च न्यायालयाने काढली खरडपट्टी

महापालिका विधि विभागावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही संबंधित याचिकांच्या सुनावणीत महापालिकेच्या वकिलांकडून योग्य ते सहाय्य मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी असमाधान व्यक्त केले.

मुंबई : मुंबई महापालिका विधि विभागावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही संबंधित याचिकांच्या सुनावणीत महापालिकेच्या वकिलांकडून योग्य ते सहाय्य मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी असमाधान व्यक्त केले.
सामान्यांच्या खिशातून महापालिकेच्या तिजोरीत गेलेले कोट्यवधी रुपये विधि विभागासाठी खर्च करण्यात येतात. मात्र महापालिकेशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीत वकिलांकडून योग्य ते सहाय्य मिळत नसल्याचे न्या. बी. आर. गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
परळ येथील राज कमल रस्त्याचे रुंदीकरण करावे, यासाठी मुंबईचे माजी शेरीफ किरण शांताराम यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या विधि विभागाच्या कारभारावर नाराजी दर्शवली.
या याचिकेत महापालिकेची बाजू ज्येष्ठ वकील मांडणार आहेत, असे महापालिकेच्या वकील गीता जोगळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर वैतागत न्यायालयाने म्हटले की, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शेवटची संधी देत आहोत. आता यापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाहीत तर आयुक्तांनाच हजर राहायला सांगू.
‘महापालिकेला त्यांची यंत्रणा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. महापालिका विधि विभागावर १२० कोटी रुपये खर्च करते आणि अशा प्रकारचे सहाय्य आम्हाला मिळते. हे अयोग्य आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
राज कमल रस्ता २० फुटांवरून ४० फुट करावा, अशी विनंती किरण शांताराम यांनी याचिकेत केली आहे. सोमवारच्या सुनावणीत शांताराम यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, रस्ता रुंदीकरणाचे काम करू करण्यात आले. मात्र मधेच हे काम सोडण्यात आले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजुचे डेब्रिस हटविण्यात आले नाही.
त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र महापालिकेच्या वकिलांकडे याबाबत काहीही उत्तर नव्हते, न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.
यापूर्वीही उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने महापालिकेच्या वकिलांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनीही महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊ, अशी तंबी महापालिकेच्या वकिलांना दिली होती.
>न्यायालयाने महापालिकेला उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र महापालिकेच्या वकिलांकडे याबाबत काहीही उत्तर नव्हते, न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.