काकडे बंधूंच्या कोथरूड प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

पुण्यातील काकडे बंधुंचा प्रसिद्ध कोथरूड प्रकल्प कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. हा प्रकल्प उभा करताना सरकारबरोबर करण्यात आलेल्या करारातील अनेक अटींचे उल्लंघन करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामास गुरूवारी स्थगिती दिली.

- दीप्ती देशमुख 
मुंबई : पुण्यातील काकडे बंधुंचा प्रसिद्ध कोथरूड प्रकल्प कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. हा प्रकल्प उभा करताना सरकारबरोबर करण्यात आलेल्या करारातील अनेक अटींचे उल्लंघन करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामास गुरूवारी स्थगिती दिली. खडकवासला धरण प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची हक्काची घरे आधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी काकडे कन्स्ट्रक्शनने विक्रीची घरे आधी बांधून प्र्रकल्पग्रस्तांना ताटकळत ठेवले. त्यामुळे काकडे कन्स्ट्रक्शनकडून विकासाचे अधिकार काढून घ्यावेत, यासाठी काही प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
काकडेंचा ‘कोथरुड प्रकल्प’ पुण्यातील हवेली तालुक्यात सुरू आहे. अल्ट्रा मॉर्डन टाउनशीप असलेला हा प्रकल्प वादात आला आहे. सरकारबरोबर केलेल्या करारातील अनेक अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका व उपविभागीय अधिकाºयांनी ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस बजावूनही काकडे कन्स्ट्रक्शनने प्रकल्पाचे बांधकाम सुरूच ठेवले. त्याशिवाय २०० सदनिकाही बाजार भावाने विकल्या. या पार्श्वभूमिवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांनी हा प्रकल्पाच्या बांधकामास बुधवारी स्थगिती दिली.
काकडेंनी ४०१ पात्र प्रकल्पग्रस्तांपैकी २५० प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका दिल्या आहेत. मात्र, त्या नियमाला धरून नाहीत. कारण कराराप्रमाणे काकडे यांनी प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला १००० चौरस. फुटाच्या सदनिका देणे बंधनकारक असताना त्यांनी काही लोकांना ५०० चौरस फुट, तर काही लोकांना ९५० चौरस फुट व काहींना १००० चौरस फुटहून अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात आल्या आहेत. काकडे यांनी मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्याकडून विकासाचे अधिकार काढून घेण्यात यावेत, अशी विनंती प्रकल्पग्रस्त विशाल मोरे व अन्य काहींनी केली आहे.
त्याशिवाय काकडेंनी या प्रकल्पात उभारलेल्या इमारतींमध्ये केवळ आठ इंचाचेच अंतर आहे. त्यामुळे येथे राहणाºया नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे. या इमारती पाडण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, काकडे यांना विकासाचे अधिकार असतानाही त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्याचा अधिकार अन्य एका कंपनीला दिल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच या प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडावरच काकडे सिटी मॉल उभारला. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची परवानगी घेण्यात आली, असे काकडे दाखवत असले तरी त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांकडून परवानगी घेतलेली नाही. संजय व सुर्यकांत काकडे आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून प्रकल्पग्रस्तांना व सरकारला फसवत असल्याचा आरोपही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
काकडे नियमांचे उल्लंघन करून प्रकल्प उभारत असल्याचे जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका व उपविभागीय अधिकाºयांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी हे काम थांबविण्यासाठी काकडेंना नोटीस बजावल्या. तरीही त्यांनी काम न थांबविल्याने उच्च न्यायालयात यावे लागले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
>सरकारचे २०० कोटींचे नुकसान
याचिकेनुसार, खडकवासला धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने हवेली तालुक्यातील हिंगणे गावात ३१ एकर २१ गुंठा भूखंड दिला. २००१ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी या भूखंडाचा विकास करण्यासाठी काकडे कन्स्ट्रक्शनला पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी दिली. मात्र याचा गैरवापर करत काकडे कन्स्ट्रक्शनचे सुर्यकांत काकडे यांनी संपूर्ण भूखंड स्वत:च्या कंपनीच्या नावे केला. पुणे जिल्हाधिकाºयांनी २००२ मध्ये काकडेंबरोबर करार करत एकूण भूखंडातील ३० टक्के जागेवर प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधण्याची व उर्वरित ७० टक्के भूखंडावर खासगी विकास करण्याची परवानगी दिली. या करारानुसार, तीन वर्षात प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली.त्या अटींचे पालन न करता काकडे कन्स्ट्रक्शनने आधी खासगी विकास करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी ७० टक्के भूखंडावर बांधकाम करण्यास सुरुवात केली. अनेक इमारती या ठिकाणी उभ्या राहिल्या असून सुमारे २०० सदनिका बाजारभावाने विकण्यातही आल्या आहेत. विकासकाला ५२,२५५ चौरस मीटर भूखंड वापरण्याची परवानगी असताना काकडे कन्स्ट्रक्शनने ७५,३४३. ३१ चौरस मीटरवर बांधकाम सुरू केले आहे. त्यात काकडेंचा २०० कोटी रुपयांचा फायदा आहे, तर सरकारचे २०० कोटींचे नुकसान आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.