रेल्वेसह महापालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने घेतले फैलावर

रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई महापालिकेमध्ये समन्वयाचा अभाव हेच दुर्घटनेला जबाबदार आहे, असे मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

मुंबई : सीएसएमटीवरील हिमालय पुलाचा काही भाग कोसळल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनासह मुंबई महापालिकेला बुधवारी फैलावर घेतले. नियमितपणे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले जाते, असा दावा करूनही अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतात कशा, असा सवाल उच्च न्यायालयाने रेल्वे व महापालिकेला केला.
रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई महापालिकेमध्ये समन्वयाचा अभाव हेच दुर्घटनेला जबाबदार आहे, असे मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
१४ मार्च रोजी सीएसएमटीवरील हिमालय पुलाचा काही भाग कोसळल्याने सहा निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. तर ३१ जण जखमी झाले.
रेल्वेने आपली जबाबदारी महापालिकेवर ढकलत न्यायालयाला सांगितले की, महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे पुलाचा काही भाग कोसळला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, आता कोणालाही दोष देऊन फायदा नाही. अशा दुर्घटना घडतच राहणार; कारण दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. तुमच्याकडे (रेल्वे आणि महापालिका) तज्ज्ञ मंडळी आहेत. सर्व पुलांचे आॅडिट केल्याचा दावा तुम्ही केला होता. तुम्ही समन्वय का साधत नाही? मुंबईतील सर्व पुलांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तुम्ही एकत्रित बैठक का घेत नाही? ‘पूल कोसळणे, अपघात होतो आणि लोकांचा मृत्यूही होतो. तरीही काही केले जात नाही, नक्की काय सुरू आहे?’ असा सवाल न्यायालयाने केला.
एलफिन्स्टन पादचारी पुलावर गेल्या वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत हिमालय पूल दुर्घटनेबाबत उल्लेख करण्यात आला. तर व्यवसायाने वकील असलेले व्ही. पी. पाटील यांनीही याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
‘मृतांच्या नातेवाइकांना एक कोटी रुपये तर जखमींच्या नातेवाइकांना २५ लाख रुपये मदत करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती पाटील यांनी याचिकेत केली आहे.

सुरक्षेची काळजी घेण्याची सूचना
उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या समस्यांमध्ये लक्ष घाला. पादचारी पूल आणि रेल्वे मार्गावरून जाणारे पूल यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्या. तसेच प्रवेश व निकासाजवळ आणि ट्रॅकजवळील अतिक्रमण हटविण्याचा विचार करा, अशी सूचना न्यायालयाने या वेळी रेल्वे व महापालिका प्रशासनाला दिली.