मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. उच्च न्यायालयाने खडसे यांना अटकेपासून दिलेल्या संरक्षणाची मुदतही सोमवारी संपल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भोसरी भूखंड प्रकरणी खडसे यांच्यावर २०१७ मध्ये लाचलुचपत विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर ईडीने खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून न्यायालयात एक हजार पानी आरोपपत्रही दाखल केले. एसीबीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
गुन्हा दाखल करताना सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करताना मंजुरी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद खडसे यांच्या वकिलांनी केला. त्यांच्या या युक्तिवादाला राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला. गुन्हा दाखल केला त्यावेळी खडसे मंत्री नव्हते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यासाठी मंजुरी घेण्याची गरज नव्हती, असेही सराफ यांनी सांगितले.