भूमाफियांनी गिळलेले उद्यानाचे दोन भूखंड हायकोर्टाने वाचविले

गेल्या ६० वर्षांहून अधिक काळ वसाहतीमधील उद्यानांसाठी मोकळे ठेवलेले जेव्हीपीडी स्कीममधील दोन भूखंड ‘मोकळ््या जागां’च्या

- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: गेल्या ६० वर्षांहून अधिक काळ वसाहतीमधील उद्यानांसाठी मोकळे ठेवलेले जेव्हीपीडी स्कीममधील दोन भूखंड ‘मोकळ््या जागां’च्या आरक्षणातून वगळÞून ते दोन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासी इमारती बांधण्यासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा ‘म्हाडा’चा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्द केला. हे दोन्ही भूखंड यापुढेही कायम मोकळेच राहतील व त्यावर कोणतेही बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकणार नाही, असेही न्यायालयाने जाहीर केले.
जेव्हीपीडीमधील २,५०० चौ. यार्डाचा क्र. ६/११ हा जुहुराज सोसायटीला तर १,६८७ यार्डांचा भूखंड जुहू लाईफस्टाईल सोसायटीस दिले गेले होते. वस्तुत: हे दोन्ही भूखंड ‘म्हाडा’च्या मालकीचे असूनही ते दाऊदी बोहरा समाजाच्या अंजुमन-ए. शियाते अली या ट्रस्टच्या मालकीचे आहेत असे बेकायदा ठरवून त्या ट्रस्टच्या सांगण्यावरून हे भूखंड या सोसायट्यांना दिले गेले होते.
जेव्हीपीडीमधील हौसिंग सोसायट्यांच्या कल्याणासाठी काम करणारी गुलमोहोर एरिया सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन, याच भागातील अल-हसनत सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मुंबईतील मोकळ््या जागा वाचविण्यासाठी झटणारी ‘सेव्ह ओपन स्पेसेस’ ही स्वयंसेवी संस्था आणि काही जागृक स्थानिक नागरिक यांनी मिळून केलेल्या दोन जनहित याचिका मंजूर करून न्या. भूषण गवई व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
एवढेच नव्हे तर अंजुमन ट्रस्टने चार लाख रुपये, जुहुराज व जुहू लाईफस्टाईल या सोसायट्या आणि ‘म्हाडा’ने प्रत्येकी दोन लाख रुपये दाव्याच्या खर्चापोटी द्यावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. दाव्याच्या खर्चा ची ही रक्कम आम्हाला न देता राज्य विधी सल्ला प्राधिकरणास द्यावी, असे याचिकाकर्त्यांनी सुचविल्याने प्रतिवादींना ती रक्कम दोन आठवड्यांत प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागेल.
न्यायालयाने आता ‘म्हाडा’चे जे निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द केले आहेत ते घेतले जाण्यास जे कोणी अधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्याकडून ‘म्हाडा’ने दाव्याच्या खर्चापोटी द्यावी लागलेली रक्कम वसूल करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी वेळीच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले म्हणून उद्यानासाठी राखीव असलेले हे मोकळे भूखंड वाचविणे शक्य झाले. अन्यथा प्रतिवादी एकमेकांच्या संगनमताने तेथे टोलेजंग निवासी इमारती बांधून मोकळे झाले असते व स्थानिक नागरिकांच्या हक्काची ही मोकळी जागा भूमाफियांनी गिळंकृत केली असती, असे खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले. न्यायालयाने असेही म्हटले की, शहरांची फुफ्फुसे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोकळ््या जागा एरवीही कमी होत चालल्या आहेत. त्यामुळे उद्यानासाठी असलेल्या मोकळ््या जागा कुटीलतेने नष्ट करण्याचे सरकारी संस्थांकडून होणारे प्रयत्न सरकारने लोकहितासाठी काम करावे या संकल्पनेस हरताळ फासणारे आहे.

झेंडे यांच्यावर कडक ताशेरे
हे दोन्ही भूखंड गृहनिर्माण सोसायट्यांना देण्याचे निर्णय ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्र्यकारी अधिकारी या नात्याने एस. एस. झेंडे यांनी घेतले होते. त्यांच्यावर कडक ताशेरे मारताना न्याायलयाने म्हटले की, झेंडे यांनी ‘म्हाडा’चे आणि पर्यायाने जनतेचे हित जपावे, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी तसे न करता ज्याचून ‘म्हाडा’ किंवा सरकारचा एक पैशाचाही लाभ होणार नाही, अशा प्रकारे हे भूखंड खासगी संस्थांना आंदण देऊन टाकले.
हे करत असताना त्यांनी प्रसंगी नसलेले अधिकार ओरबाडून घेऊन निर्णय घेतले. शिवाय ही दोन्ही प्रकरणे ज्या घाईगर्दीने हातावेगळी केली गेली ते पाहता स्वत: झेंडे यांचेही यात हितसंबंध गुंतले असावे, असा दाट संशय येतो.