हायकोर्टाचा निकाल : अपघात भरपाईच्या व्याजावरील प्राप्तिकर बेकायदा

मोटार अपघातात मृत वा जखमी होणाऱ्यांना न्यायालयाकडून मंजूर केल्या जाणाºया भरपाई रकमेच्या व्याजावर प्राप्तिकर आकारणी करणे बेकायदा असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

मुंबई : मोटार अपघातात मृत वा जखमी होणाऱ्यांना न्यायालयाकडून मंजूर केल्या जाणा-या भरपाई रकमेच्या व्याजावर प्राप्तिकर आकारणी करणे बेकायदा असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. यामुळे अपघातग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अपघाताने आधीच आयुष्ये उद्ध्वस्त झालेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा संतापजनक प्रकार बंद होणार आहे.
मुंबईत नेपियन सी रोडवर राहणाºया रूपेश रश्मीकांत शहा यांच्या याचिकेवर न्या. अकिल कुरेशी व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध तरतुदी आणि देशभरातील न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचे सखोल विश्लेषण करून, खंडपीठाने असा निर्वाळा दिला की, अपघातग्रस्ताने भरपाई दावा दाखल केल्यापासून, त्यावर निकाल होईपर्यंतच्या काळासाठी भरपाई रकमेवर जे व्याज दिले जाते. ते प्राप्तिकरापासून पूर्णपणे मुक्त मानले जायला हवे. म्हणजेच भरपाईची मूळ रक्कम जशी करमुक्त असते, तसेच त्यावरील व्याजही करमुक्त असते.
न्यायालयाच्या या निकालाने रूपेश शहा यांना अपघातानंतर तब्बल ४० वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. त्यांना व्याजासह प्रत्यक्ष भरपाई सन २०१५ मध्ये मिळाली होती. विमा कंपनीने ती रक्कम देतानाच त्यातून ‘टीडीएस’च्या स्वरूपात प्राप्तिकर कापून घेतला होता. नंतर शहा यांनी सन २०१६-१७ या वर्षाचे प्राप्तिकर रिटर्न भरले त्याचे करनिर्धारण करताना, त्यांना आणखी ३७.९७ लाख रुपये प्राप्तिकर आकारणी करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांचे त्या वर्षाचे करनिर्धारण प्रकरण पुन्हा प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे पाठविले असून, त्यांनी या निकालाच्या अनुषंगाने नव्याने करनिर्धारण करावे, असा आदेश देण्यात आला.
रूपेश शहा आज ४८ वर्षांचे आहेत. ते आठ वर्षांचे असताना १८ आॅक्टोबर, १९७८ रोजी नोकरासोबत घरासमोरचा रस्ता ओलांडत असताना एका भरधाव मोटारीने त्यांना उडविले होते. सहा महिने ‘कोमा’त राहिल्यानंतर ते शुद्धीवर आले, पण मेंदूला झालेल्या जबर दुखापतीमुळे तेव्हापासून ते लुळेपांगळे होऊन अंथरुणाला खिळून आहेत.
या सुनावणीत याचिकाकर्ते शहा यांच्यासाठी अ‍ॅड. अविनाश गोखले यांनी प्राप्तिकर विभागासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी, विमा कंपनीसाठी अ‍ॅड. डी. एस. जोशी यांनी तर ज्येष्ठ वकील जमशीद मिस्त्री यांनी ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून काम पाहिले.

भरपाई, व्याज व कराचा हिशेब
३० मार्च १९९०: मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचा निवाडा. अर्ज केल्यापासून ६ टक्के व्याजासह ४.१२ लाख रुपये भरपाई मंजूर.
२ नोव्हेंबर २००४: हायकोर्टाचा अपिलावर निकाल. भरपाईची रक्कम वाढवून ३९.९२ लाख रु. व त्यावर ९ टक्के दराने व्याज.
५ मे २०१५ : विमा कंपनीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.
विमा कंपनीने ‘टीडीएस’ कापून घेऊन एक कोटी ४२ लाख, ४ हजार ४१५ रुपये जमा केले. यात मूळ भरपाई ३९.९२ लाख रु. त्यावरील ९ टक्के दराने ३६ वर्षांचे व्याज एक कोटी १८ लाख ४ हजार ६००६ रुपये व कापलेला ‘टीडीएस’ ११.८० लाख रुपये होता.