लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :ओला व उबर यांसारख्या ॲग्रीगेटर्स टॅक्सींना कोणत्या वैधानिक नियमांतर्गत राज्यात परवाने दिले जातात, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी रुल्स, २०१६ अंतर्गत परवाना मिळविला आहे की नाही? याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उबर इंडियाला दिले. उबर इंडिया ॲप वापरणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या टॅक्सी सेवेबाबत तक्रार करण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा नसल्याने व्यवसायाने वकील असलेल्या सॅविना कॅस्ट्रो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकार व उबर इंडियाला दिले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सॅविना यांनी उबर बुक केली. मात्र, काही कारणे देत उबर चालकाने त्यांना काळोख्या व निर्जन स्थळी टॅक्सीतून उतरवले. याबाबत त्यांनी तक्रार करण्याचे ठरविले. मात्र, ॲपवर तक्रार करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणेचा अभाव असल्याने त्या योग्य प्रकारे तक्रार करू शकल्या नाहीत, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. तर, वैधानिक नियमांचे पालन केले नाही तरीही कारवाई करणार नाही, हे कसे शक्य आहे? परवाना नसला तरी तुम्ही (राज्य सरकार) त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकार व उबर इंडियाला ५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.