लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात लैंगिक अत्याचार पीडितांना सहभाग घेता यावा, यासाठी उच्च न्यायालयाने पोक्सोमधील तरतुदींचे प्रभावीपणे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
पीडितेच्या कुटुंबीयांना कशाची सूचना देण्याची वेळ येते, तेव्हा स्पेशल जुवेनाइल पोलीस युनिटवर अतिरिक्त कर्तव्य लादणे, यासारखे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.
पोक्सो कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत आरोपींकडून जामिनासाठी अर्ज झाल्यास त्याविषयी पीडितांच्या पालकांना, त्यांच्या वकिलांना नोटीसद्वारे कल्पना देणे सरकारी पक्षाचे कर्तव्य तसेच न्यायालयाचेही कर्तव्य आहे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. जिथे नोटीस देणे शक्य झाले नाही, त्याचे कारण लेखी स्वरूपात देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
अल्पवयीन मुला-मुलींवरील लैंगिक शोषण प्रकरणांत पोक्सो कायद्यात तरतूद असूनही त्याचे पालन होत नसल्याचे अर्जुन माळगेंनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या निर्णयाची प्रत राज्याचे पोलीस महासंचालक, राज्याचे अभियोग पक्ष संचालक आणि सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना पाठवावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
.............................................