विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्य वाद
अ‍ॅटर्नी जनरलना उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस
विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्य वाद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यपाल घटनेच्या अनुच्छेद १७१ (३) (ई) अंतर्गत विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करतात ते कलम घटनात्मकदृष्ट्या अवैध का ठरविण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना मंगळवारी नोटीस बजाविली. तसेच यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला १४ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.
विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमण्याची तरतूद घटनेच्या अनुच्छेद १७१ (३) (ई)मध्ये नमूद आहे. मात्र, सदस्य नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेबाबत या अनुच्छेदमध्ये काहीही नमूद नाही. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीपराव आगळे आणि शिवाजी पाटील यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे या अनुच्छेदाच्या घटनात्मक वैधतेलाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हा कायदा संसदेने केला असल्याने न्या. आर. डी. धानुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना मंगळवारी नोटीस बजाविली. तसेच यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला १४ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले.
विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या १२ पैकी ८ नावांवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यात उर्मिला मातोंकर, एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांच्या नावाचा समावेश आहे. हे सर्व आठ जणांची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचा दावा याचिककर्त्यांनी केला आहे.
विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा मिळावा, या हेतूने राज्यपाल नामनियुक्त आमदार नेमण्याची घटनेत तरतूद आहे. त्यानुसार सामाजिक सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकार चळवळ या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड करण्याची तरतूद घटनेत आहे. मात्र, या तरतुदीला बगल देत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझ्झफर हुस्सेन, अनिरुद्ध वनकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावाची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
उर्मिला मातोंडकर कलाकार असल्या तरी त्यांनी काँग्रेस पक्षाद्वारे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढली. त्यानंतर शिवसेनेने त्यांच्या नावाची शिफारस केली, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
--------------------------------