होर्डिंगसंदर्भात हायकोर्टाची रेल्वेला नोटीस

कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नसल्याने व होर्डिंग दुर्घटना पीडितांना नुकसानभरपाईबाबतही कोणतीच तरतूद नसल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वे प्रशासनाला नोटीस बजावली

मुंबई : रेल्वेच्या हद्दीत लावण्यात आलेल्या होर्डिंग्जचे नियमन करण्याबाबत कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नसल्याने व होर्डिंग दुर्घटना पीडितांना नुकसानभरपाईबाबतही कोणतीच तरतूद नसल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वे प्रशासनाला नोटीस बजावली. मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला या नोटीसला ८ आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. २०१४ मध्ये पुण्याच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने रेल्वेच्या हद्दीत होर्डिंग लावण्यासंदर्भात एकसमान धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
२०१४ मध्येही रेल्वेच्या हद्दीतील होर्डिंग कोसळून दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी रेल्वेने मृतांच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई म्हणून पाच लाख रुपये तर जखमींना एक लाख रुपये दिले होते.
नुकसानभरपाईची ही रक्कम अपुरी असल्याचेही सामाजिक कार्यकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने रेल्वे प्रशासन मृतांच्या नातेवाइकांसाठी नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविताना मृताचे वार्षिक वेतन आणि जखमींचा उपचाराचा खर्च विचारात घेणार का, अशी विचारणा केली होती.