‘एल्गार’चा तपास एनआयएकडे वर्ग केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस

पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई : मानवी अधिकार वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि लेखक-कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी मंगळवारी केंद्र, राज्य सरकारसह एनआयएला नोटीस बजावत १४ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणी अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आरोपी आहेत. त्यांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा तपास २४ जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांकडून एनाआयएकडे वर्ग करण्यात आला. गडलिंग आणि ढवळे यांना २०१८ मध्ये अटक झाली. दोघेही तळोजा कारागृहात आहेत. त्यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेनुसार, महाराष्ट्रात भाजप पुन्हा सत्तेवर आली नाही आणि त्यांनतर तपास एनआयकडे वर्ग करण्यात आला. याचाच अर्थ केंद्राने हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतला. तो मनमानी, बेकायदेशीर, अन्यायपूर्ण व मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. तत्कालीन भाजपप्रणित सरकारने डिसेंबर २०१७ व जानेवारी २०१८ ची घटना कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा वापर करून काही प्रभावशाली दलित नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा, एल्गार परिषद ही माओवाद्यांच्या चळवळीचा भाग असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. एनआयए कायदा, २००८ अंतर्गत तपास पूर्ण झाल्यानंतर व खटला सुरू झाल्यानंतर विशेषत: तपास वर्ग करण्यासाठी भाग पाडणारी स्थिती नसताना तपास एनआयएकडे वर्ग केला जाऊ शकत नाही. तपास पूर्ण झाल्यावर एनआयएकडे तपास वर्ग करणे म्हणजे पुन्हा तपास करण्यासारखे आहे. नोव्हेंबरमध्ये सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर केंद्राने तातडीने अधिसूचना काढून एनआयएला तपासाचे निर्देश दिले. जेव्हापासून (२०१८) गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, तेव्हापासून राज्य सरकार बदलेपर्यंत केंद्राला तपास एनआयकडे वर्ग करावासा वाटला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.