"याचिकांवरील प्रतिज्ञापत्र सादर करा"; हायकोर्टाचे मागासवर्ग आयोगाला निर्देश

मराठा आरक्षणाविरोधात अनेक याचिका

मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी मागासवर्ग आयोगाला दिले. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने गेल्याच आठवड्यात न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाने आयोगाला नोटीस बजावली होती.  ॲटर्नी जनरल व्यंकटरमाणी हे आयोगाची बाजू मांडणार आहेत आणि त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली आहे, असे आयोगातर्फे ॲड. साकेत मोने यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सर्व याचिकांवर २६ जुलैपर्यंत एकच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रावर त्यांचे म्हणणे पुढील सुनावणीच्या आत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी ५ ऑगस्टपासून नियमित सुरू हाेणार आहे. सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

‘मराठा समाज कुणबीच, मागेल त्याला प्रमाणपत्र द्या’ - मनोज जरांगे पाटील

ओबीसीतील जातींना व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण मिळाले आहे. त्यासाठी त्यांच्या कोणत्याही नोंदी पाहिल्या गेल्या नाहीत. आमच्या तर सरकारी नोंदी मिळाल्या आहेत. विदर्भातील कुणबी शेती या व्यवसायाच्या आधारेच ओबीसीत समाविष्ट झाले. मराठवाड्यातील मराठ्यांचाही व्यवसाय शेतीच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागेल त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी धाराशिव येथून केली.

मराठा आरक्षण जनजागृती व शांतता रॅलीच्या निमित्ताने बुधवारी जरांगे पाटील हे  धाराशिव येथे आले होते. रॅलीला संबोधित करताना ते म्हणाले, आम्ही आमच्या हक्काचे मागतोय तर जातीयवाद केला म्हटले जात आहे. वास्तवात धनगर-मराठ्यांत कधीच वाद नाही. तो जाणीवपूर्वक निर्माण केला जात आहे. मराठा आरक्षणामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाला अजिबात धक्का लागत नाही. सामान्य ओबीसी समाजालाही वाटते गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून. मात्र, ओबीसी नेत्यांना तसे वाटत नाही.