मुंबई - बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी पुन्हा एकदा 50 कोटी भरण्यात अपयशी ठरले आहेत. डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी होती. सुनावणीवेळी डीएस कुलकर्णी यांनी लिलावासाठी 12 कोटींच्या संपत्तीची कागदपत्रं सादर केली. 12 कोटींची संपत्ती तातडीने ताब्यात घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 22 फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. दरम्यान बुलढाणा अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने 100 कोटींचं कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र त्यासाठी डीएसकेंना 200 कोटींची संपत्ती तारण ठेवावी लागणार आहे.
गेल्या सुनाणीवेळी बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना गुंतवणूकदारांचे ५० कोटी रुपये भरण्यासाठी अखेरची संधी देऊनही त्यांनी न्यायालयात रक्कम जमा न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. भीक मागा, उधार घ्या; पण पुढील सुनावणीत रिकाम्या हाती येऊ नका, असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले होते. पुढील सुनावणीत डीएसके दाम्पत्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने डीएसकेंसह पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागालाही (ईओडब्ल्यू) चांगलेच धारेवर धरले होते. डीएसकेंच्या मालमत्ता लिलावात काढण्यास उशीर का केला जात आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने तपास यंत्रणेला केला होता.
न्या. साधना जाधव यांनी कुलकर्णी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुदतीत डीएसके ५० कोटी रुपये जमा करू शकले नाहीत. सिंगापूरच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल कंपनीने पैसे ट्रान्सफर केले, असे वकिलांनी सांगितले होते. मात्र सोमवारच्या सुनावणीत काही तांत्रिक कारणास्तव पैसे ट्रान्सफर न झाल्याचे अ‍ॅड. अशोक मुंदर्गी म्हणाले. परंतु, सरकारी वकिलांनी डीएसके मालमत्तेचा बाजारभाव फुगवून सांगत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
उच्च न्यायालयाने यावेळी गुंतवणूकदारांचीही बाजू ऐकून घेतली. बहुतांशी गुंतवणूकदार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांना किमान मुद्दल तरी मिळाली पाहिजे. डीएसकेंची अटक की गुंतवणूकदारांचै पैसे परत मिळणे, यापैकी महत्त्वाचे काय आहे’, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला.
‘ईओडब्ल्यू’समोर चौकशीला सामोरे जाडीएसकेंच्या मालमत्ता लिलावात का काढल्या नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी डीएसके हे मोठे प्रस्थ असल्याने सरकारी अधिकारीही कारवाईस टाळाटाळ करतात, असे म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाने तपास यंत्रणेलाही फैलावर घेतले. हुलकावणी देणे बंद करा, असे डीएसकेंच्या वकिलांना बजावले. ७ ते ११ फेब्रुवारीपर्यंत दिवसातून दोनदा ईओडब्ल्यूसमोर चौकशीला जाण्याचा आदेशही दिला.