मुंबई : छोटा राजनचा कथित गुंड लखनभय्या बनावट चकमक प्रकरणी ११ पोलिसांना ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला राज्य सरकारने दिलेल्या स्थगितीचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.लखनभय्या बनावट चकमक प्रकरणी सत्र न्यायालयाने २०१३ मध्ये २२ लोकांना दोषी ठरविले व जन्मठेपेची शिक्षा ठोठाविली. त्यात ११ पोलिसांचा समावेश आहे. या सर्वांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामधील काही पोलिसांनी तब्येतीचे कारण देत तर काहींनी घरात एकुलता एक कमाविता पुरुष असल्याचे कारण पुढे करत अपिलावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती राज्य सरकारला केली. २०१५ मध्ये राज्य सरकारने त्यांची ही विनंती मान्य करत त्यांच्या शिक्षेला सहा महिन्यांची स्थगिती दिली. लखनभय्या याचा भाऊ रामप्रसाद गुप्ता यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये गुप्ता यांना अंतरिम दिलासा देत ११ जणांना सत्र न्यायालयात शरण जाण्याचा आदेश दिला. बुधवारी या याचिकेवर अंतिम निकाल देताना न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आदेश रद्द केला.‘राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांनी पक्षपातीपणा करून ११ जणांच्या बाजूने अहवाल सादर केला, असे वाटते. प्रशासकीय कारवाईची न्यायिक समीक्षा करणे आवश्यक आहे. कायद्यात न बसणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयांबाबत न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.अहवाल सादर करणाऱ्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी सारासार विचार केला नसल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांनी त्यांचे मत सरकारपुढे मांडताना सारासार विचार केला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.सीआरपीसीमधील तरतुदीनुसार, राज्य सरकारने शिक्षेला स्थगिती देण्यापूर्वी न्यायाधीशांशी संपर्क करायला हवा. राज्य सरकारऐवजी कारागृह प्रशासनाने न्यायाधीशांशी संपर्क केला. तसेच अयोग्य न्यायाधीशांकडे हे काम सोपविले. कायद्यातील तरतुदीनुसार, ज्या न्यायाधीशांनी आरोपींना शिक्षा ठोठावली, त्याच न्यायाधीशांकडून याबाबत मत मागविणे आवश्यक आहे आणि ते न्यायाधीश अनुपस्थित असतील तर त्यांना कनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांकडून मत मागवावे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.रामनारायण गुप्ता उर्फ लखनभय्या याची २००६ मध्ये कथित बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी २२ जणांना जन्मठेप सुनावण्यात होती.>सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुनावले!‘सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यात आली नसावीत. कारण त्यांनी मत मांडताना सारासार विचार केला नाही. अशा केसेसमध्ये राज्य सरकार न्यायाधीशांचे मत विचारात घेते कारण गुन्ह्याचे गांभीर्य, दोषींची पार्श्वभूमी आणि काही महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेईल, अशी अपेक्षा असते.न्यायाधीशांच्या सल्ल्यामुळे राज्य सरकारला योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते. त्यामुळे न्यायाधीशांना याचे गांभीर्य समजले पाहिजे,’ अशा शब्दांतउच्च न्यायालयाने ११ पोलिसांच्या शिक्षेच्या स्थगितीबाबत अहवाल सादर करणाºया सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुनावले.
उच्च न्यायालयाकडून ११ पोलिसांच्या शिक्षेच्या स्थगितीचा आदेश रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 07, 2019 6:06 AM