पर्ससीन मासेमारीसाठी परवाने देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्य सरकारला निर्देश : अर्ज दाखल केलेल्या मच्छिमारांना परवाने द्या

मालवण : मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या नवीन पर्ससीन मासेमारी परवाने न देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्याचा निकाल लागला आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या डिव्हीजन ब्रँचने मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी दिलेले २२ आॅगस्ट २०१२ चे निर्देश बेकायदेशीर ठरवले असून ज्या मच्छिमारांनी पर्ससीन परवाने मागितले आहेत त्यांना राज्य सरकारने परवाने द्यावेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे पर्ससीनधारकांना परवाना मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याबाबत आचरा पिरावाडी येथील मच्छिमारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कोकण किनारपट्टीवर पारंपरिक आणि पर्ससीन मासेमारी पद्धतीवरून गेली सहा वर्ष जोरदार संघर्ष सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक मच्छिमारांनी सरकारकडे धाव घेतली होती.
यावर ३ आॅगस्ट २०१२ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवीन पर्ससीन मासेमारीसाठी परवाने देण्यात येवू नये असे स्पष्ट निर्देश दिल्याने मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी नव्याने परवाने देण्यात येवू नयेत असे आदेश काढले होते. यावर पर्ससीन मासेमारी करण्यासाठी परवाना मिळावा अशी मागणी मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांकडे करूनही नकार दिल्याने मालवण आचरा-पिरावाडी येथील फिरोज मुजावर, रेहान मुजावर, रेहान शेख, किशोर तोडणकर, राजेंद्र पेडणेकर, श्रीकांत कांदळगावकर यांच्यासह सात मच्छिमारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने पर्ससीन परवान्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जदारांना परवाने देण्यात यावेत असे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
उच्च न्यायालयाने पर्ससीन परवाने देण्याचे आदेशाचे याचिकाकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने पर्ससीन परवान्यांचे द्वार खुले झाले असून आमच्या प्रयत्नांना यश आल्याची प्रतिक्रिया फिरोज मुजावर व रेहान मुजावर यांनी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पर्ससीनधारकांना परवान्यांचा अडसर दूर झाला आहे. जिल्ह्यात शेकडोहून अधिक मच्छिमारांनी मत्स्य विभागाकडे अर्ज सादर केले आहेत.
‘ते’ निर्देश बेकायदेशीर
मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांची बाजू मांडताना उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिल्याने आपण तसे आदेश काढले असे स्पष्ट केले. या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाने सुनावणीत २२ आॅगस्ट २०१२ रोजीचे दिलेले निर्देश प्रथमदर्शी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. पर्ससीन परवान्यासाठी ज्या मच्छिमारांनी अर्ज दाखल केले असतील त्यांचे अर्ज ग्राह्य धरून परवाने देण्यात यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.