दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्याचा निर्णय बेकायदेशीर, उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला दणका

लॉकडाऊनच्या काळात पालिकेने २६८ दृष्टिहीन कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन न दिल्याने ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला महापालिकेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कामावर उपस्थित राहण्यापासून वगळले.

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात कामावर उपस्थित राहू न शकलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दोन हप्त्यांत वेतन देण्याचे आदेश दिले.

पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी द्यावा, असा आदेश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला बुधवारी दिला.
लॉकडाऊनच्या काळात पालिकेने २६८ दृष्टिहीन कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन न दिल्याने ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला महापालिकेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कामावर उपस्थित राहण्यापासून वगळले. २१ मे रोजी पालिकेने एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार, दिव्यांग कर्मचारी विशेष सुट्टीस पात्र असून त्यांचे वेतन कापले जाणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले होते, अशी माहिती ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली.

तथापि, पालिकेने २६ मे रोजी अन्य एक परिपत्रक काढून म्हटले की, २१ मेच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेली ‘विशेष सुट्टी’ ही विशेष सुट्टी नसून ‘परवानगी रजा’ असेल आणि त्यासाठी ज्येष्ठांकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. सुट्टी मंजूर करण्यात आली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन कापण्यात येईल.
न्यायालयाने बुधवारी पालिकेचे २६ मेचे परिपत्रक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. याचिकाकर्ते आणि पालिकेचे दिव्यांग कर्मचारी हे आर्थिक लाभास पात्र आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेला कोरोना काळात कामावर हजर न राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही वेतन देण्याचे निर्देश दिले. वेतन पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी, तर दुसरा पहिला हप्ता दिल्यानंतर ४५ दिवसांत द्या, असे सांगितलेे.