हायकोर्टाचा दणका : प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील ११७ बेकायदा नियुक्त्या रद्द

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोव्हेंबर २००९मध्ये ‘फिल्ड आॅफिसर’ या पदांवर राज्यभरात केलेल्या ११७ नियुक्त्या आणि ३९ उमेदवारांची तयार केलेली प्रतीक्षा यादी उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

अजित गोगटे 
मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोव्हेंबर २००९मध्ये ‘फिल्ड आॅफिसर’ या पदांवर राज्यभरात केलेल्या ११७ नियुक्त्या आणि ३९ उमेदवारांची तयार केलेली प्रतीक्षा यादी उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. या नियुक्त्या करताना मंडळाने पूर्णपणे बेकायदा अशा निवड प्रक्रियेचा अवलंब करून मोठा घोटाळा केला आहे, असा स्पष्ट निष्कर्षही न्यायालयाने काढला आहे.
मंडळावर कठोर ताशेरे ओढताना न्या. आर. डी. धानुका व न्या. सुनील कोतवाल यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने असेही नमूद केले की, या नियुक्त्यांशी संबंधित रेकॉर्डवरून असे स्पष्ट दिसते की, मुलाखती घेण्याचा केवळ फार्स केला गेला. अर्ज केलेल्यांपैकी कोणाला निवडायचे हे आधीच ठरलेले होते व पसंतीच्या उमेदवारांना मुलाखतींमध्ये आधी ठरविल्याप्रमाणे गुण दिले.
मंडळाने एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकायदा नेमणुका कराव्यात, हे धक्कादायक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
प्रदीप कराड, स्वप्निल निकम, महेश राख आणि बाबासाहेब ढाकणे (सर्व औरंगाबाद), जीवनसिंग राजपूत (कोबापूर, गंगापूर) आणि नितीन पडवळ (उस्मानाबाद) यांनी केलेल्या रिट याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला गेला. मंडळाने या याचिकाकर्त्यांना दाव्याचा खर्च म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपये द्यावेत, असाही आदेश झाला.
दि. २१ जानेवारी २००९च्या जाहिरातीनुसार मंडळाने अनुसरलेली संपूर्ण निवड प्रक्रिया खंडपीठाने रद्द केली. त्या जाहिरातीमध्ये दिलेली पदे व त्यानंतर आतापर्यंत रिक्त झालेल्या किंवा नव्याने मंजूर झालेल्या ‘फिल्ड आॅफिसर’च्या सर्व पदांसाठी मंडळाने नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करावी आणि पूर्णपणे नव्याने निवड प्रक्रिया राबवून ती चार महिन्यांत पूर्ण करावी, असा आदेशही दिला गेला.
न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, नव्याने सुरू केली जाणारी निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, आता रद्द केलेल्या नियुक्त्यांनुसार नेमले गेलेले कर्मचारी काम करू शकतील. मात्र, या काळात त्यांना बढती किंवा अन्य कोणताही लाभ मिळणार नाही. मूळ नियुक्त्या बेकायदा असल्या तरी या ११७ जणांकडून गेल्या नऊ वर्षांच्या पगाराची वसुली केली जाऊ नये, असेही स्पष्ट केले गेले.
जागा ३४, नेमले ११७!
मंडळाने ‘फिल्ड आॅफिसर’च्या ३४ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. प्रत्यक्षात ११७ जणांची नेमणूक केली गेली. याचे समर्थन करताना मंडळाचे असे म्हणणे होते की, जाहिरात ते निवड या दरम्यानच्या १० महिन्यांच्या काळात ८४ नवी पदे मंजूर झाली व नऊ पदे रिक्त झाली.
शिवाय न्यायालयाने अन्य प्रकरणांत दिलेल्या आदेशांनुसार २४ जादा ‘फिल्ड आॅफिसर’ नेमायचे ठरले. त्यामुळे जास्तीच्या पदांसाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रिया करून वेळ व पैसा घालविण्याऐवजी या जाहिरातीमधील ३४ पदांसाठी ज्यांनी अर्ज केले होते, त्यांच्यामधूनच सर्व ११७ पदांसाठी निवड करण्याचे निवड समितीने ठरविले. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली.
न्यायालयाने अशा प्रकारे जाहिरातीहून जास्त पदे भरणे केवळ बेकायदा ठरविले; एवढेच नाही, तर असा निर्णय परस्पर घेण्याचा निवड समितीस अधिकार नाही व राज्य सरकारनेही यास मंजुरी दिल्याचे अधिकृत रेकॉर्ड नाही, असे नमूद केले. शिवाय निवड समितीत नियमानुसार एक महिला सदस्य असणे गरजेचे असूनही एकही महिला समितीत नव्हती. त्यामुळे मुळात निवड समितीच नियमबाह्य होती, असेही न्यायालयाने म्हटले.
एका दिवसात झटपट हालचाली-
२४ जानेवारी २००९ रोजी जाहिरात दिली होती. त्यावर सुमारे नऊ महिने काहीच हालचाल झाली नाही. सन २००९ची विधानसभा निवडणूक जाहीर होऊन आचार संहिता लागू झाली आणि हालचालींना वेग आला. २२ ते २५ आॅक्टोबर २००९ या काळात मुलाखती घेण्यात आल्या. ६ आॅक्टोबर रोजी नवे सरकार स्थापन झाले.
७ आॅक्टोबर रोजी मंडळाच्या वेबसाइटवर निवडयादी प्रसिद्ध झाली व लगेच दुसºया दिवशी ८ आॅक्टोबर रोजी निवड झालेल्यांपैकी ८५ टक्के उमेदवार राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये पदांवर रुजूही झाले! या कर्मचारी भरतीसाठी निवडणूक आयोगाने तोंडी परवानगी दिली होती, हे मंडळाचे म्हणणे न्यायालयाने अमान्य केले.
दोन मिनिटाला एक मुलाखत : सादर झालेल्या रेकॉर्डवरून न्यायालयास असे दिसले की, जाहिरात दिलेल्या ३९ पदांसाठी १,१४७ उमेदवारांची अर्ज आले. त्यापैकी ८४३ जणांना मुलाखतीसाठी बोलावले गेले. प्रत्यक्षात ५९२ उमेदवार मुलाखतीसाठी आले. चार सदस्यीय निवड समितीचा मुलाखती घेण्याचा वेग एवढा अद्भूत होता की, २२ आॅक्टोबर २००९ या दिवशी समितीने, सहा तासांमध्ये तब्बल २५७ उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या! कोणतीही लेखी परीक्षा न घेता, फक्त तोंडी मुलाखतीने निवड करण्याची मंडळाची पद्धतही न्यायालयाने अयोग्य ठरविली.
कोर्टाने हेही केले अमान्य
आरक्षणाचे प्रमाण कमाल ५२ टक्के असूनही या भरतीत ६५ टक्के जागांवर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड.
ज्यांचे आधीच्या प्रतीक्षा यादीत किंवा आताच्या निवड यादीतही नाव नव्हते, अशा दहा उमेदवारांची नियुक्ती.
कमाल ३५ वर्षे अशी वयाची अट असूनही चाळीशी उलटलेल्या अनेकांची नियुक्ती.
या भरतीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरक्षण नव्हते, तरी सहा प्रकल्पग्रस्तांना त्या कोट्यातून निवडले गेले. हे करताना जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडून ज्येष्ठता यादीनुसार नावे मागविली नाहीत.
या पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी अशी शैक्षणिक अर्हता होती. तरी आठ वाणिज्य पदवीधरांची निवड केली गेली.
दोन किंवा त्याहून अधिक अपत्ये असलेली व्यक्ती सरकारी नोकरीस अपात्र ठरते. तरी अशा अनेक उमेदवारांना नियुक्त केले गेले.
राखीव जागांवर निवड व नियुक्ती करताना जातीचे दाखले घेतले नाहीत. त्या दाखल्यांची पडताळणीही केली गेली नाही.