मुंबई: राज्यभरातील खारफुटींच्या जागेवर बांधकाम करण्यास व व्यावसायिक वापरासाठी देण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. खारफुटी नष्ट करणे म्हणजे राज्यघटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने २००५ पासून खारफुटीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या अनेक याचिकांवर निकाल देताना नोंदविले.खारफुटी असलेल्या जागा जोपासणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे म्हणत न्यायालयाने सध्या खारफुटींच्या जागांवर व बफर झोनमध्ये सुरू असलेले बांधकाम तत्काळ थांबवा. यापुढे खारफुटींच्या जागेवर एकही बांधकाम उभारण्याची परवानगी देऊ नका. केवळ अपवादात्मक स्थितीत म्हणजेच जनहितासाठी काही प्रकल्प असतील तरच त्याला परवानगी द्या. मात्र, त्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला. खारफुटी असलेल्या सर्व खासगी जागा वन कायद्यांतर्गत राज्य वन विभागाकडे हस्तांतरित करून घ्या. राज्य सरकारने सर्व खारफुटी असलेल्या सर्व खासगी जागा संवर्धित वन विभाग म्हणून १८महिन्यांत अधिसूचित करावा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्याशिवाय न्यायालयाने खारफुटीच्या जागेवर कचरा व डेब्रिस टाकण्यास मनाई केली.यापुढे नवीन विकास आराखडे तयार करताना हा निकाल विचारात घ्या, अशी सूचना न्यायालयाने केली. बॉम्बे एनव्हॉयरोमेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप आणि काही खासगी लोकांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. २००५ मध्येही उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाचेही पालन होत नसल्याने या सर्व याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात सरकारविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली.
खारफुटीच्या जागेवर बांधकाम करण्यास हायकोर्टाची मनाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2018 1:12 AM