महिलांच्या सुरक्षेवरून उच्च न्यायालयाने रेल्वेला फटकारले

लोकलमध्ये महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यात आपण सुरक्षित आहोत, याची खात्रीच महिला प्रवाशांना नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला फटकारले.

मुंबई : लोकलमध्ये महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यात आपण सुरक्षित आहोत, याची खात्रीच महिला प्रवाशांना नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला फटकारले. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आखलेल्या उपायोजनांची कितपत अंमलबजावणी केली, याचा अहवाल १२ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले.मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असूनही महिलांना लोकलमधून प्रवास करताना सुरक्षित वाटत नाही, असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले, त्याशिवाय रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ)मधील अपुऱ्या मनुष्यबळाचाही मुद्दा या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.‘महिला जेव्हा प्रवास करतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी केवळ त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असते. महिला रात्री उशिरा असो किंवा पहाटे पाच वाजता प्रवास करत असो, त्यांना त्यावेळी महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यातून प्रवास करणे सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे त्या अशा वेळी सामान्य डब्यातून प्रवास करणे योग्य समजतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले.या याचिका २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आल्या आहेत. आपण आता २०२०च्या जवळपास आहोत. तरीही यामध्ये काही फारसा फरक झाल्याचे जाणवत नाही. प्रत्येक दिवशी अनेक प्रकरणे नोंदविण्यात येतात, निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला महिला सुरक्षिततेबाबत १२ डिसेंबरपर्यंत सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.महिलांना लोकलमधून प्रवास करताना कोणत्या समस्या जाणवतात, याचे सर्वेक्षण कधी केले आहे का? अशी विचारणाही न्यायालयाने यावेळी रेल्वेकडे केली. ‘लोकलमधून प्रवास करताना त्यांना किती सुरक्षित वाटते, हे महिलांना विचारा. सुशिक्षित महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव आहे. आपल्या अधिकारांसाठी भांडून गुन्हा नोंदविण्यास भाग पाडतात. मात्र, अशी स्थिती हाताळू न शकणाºया महिलांचे काय? असा सवाल न्यायालयाने रेल्वेला केला.महिला डब्यात रात्रीपासून पहाटेपर्यंत एक आरपीएफ हवालदार महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठेवण्यात आलेला असतो, अशी माहिती रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. सुरेश कुमारयांनी दिल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘हा हवालदार एका बाजूच्या दरवाजातून लोकलमध्ये चढून दुसºया बाजूच्या दरवाजाने उतरत असेल. सुरुवातीच्या स्टेशनपासून शेवटच्या स्टेशनपर्यंत आरपीएफ हवालदार लोकलमध्येच असतो, हे तुम्ही कसे तपासता,’ असाही सवाल न्यायालयाने रेल्वेला केला. त्याशिवाय सतत मोबाइलमध्ये गुंग असलेल्या पोलिसांवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.>पोलिसांच्या हातातून मोबाइल काढून घ्या!पोलिसांच्या हातातून आधी मोबाइल काढून घ्या. आपले कर्तव्य विसरून ते मोबाइलमध्येच डोके खुपसून बसलेले असतात. मोबाइल काढून घेतले, तर ते नक्कीच लोकांची सेवा करू शकतील, अशा पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची काही कारवाई आहे की नाही? अशा पोलिसांवर कारवाई करा, अशी सूचनाही न्यायालयाने रेल्वेला केली.