मुंबई : ग्राहक मंचाने किंवा आयोगाने ग्राहकांच्या बाजूने आदेश दिल्यानंतर त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते प्रकरण दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने अस्तित्वात असलेल्या ग्राहक संरक्षण नियमांत सुधारणा केली. उच्च न्यायालयाने राज्य आयोगाला व ग्राहक मंचाला तात्पुरते असे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग न करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला.ग्राहक संरक्षण (राज्य आयोग व ग्राहक मंच अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती, वेतन, भत्ता आणि सेवा शर्ती) नियम, २०१९ च्या नियम १४ (६) नुसार, राज्य आयोग किंवा ग्राहक मंचाने ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते आदेश दिवाणी न्यायालयात वर्ग करावेत. या आदेशाला मुंबई ग्राहक पंचायत या एनजीओने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ग्राहक मंचाचे किंवा आयोगाचे अधिकार राज्य सरकार काढून घेऊ शकत नाही; आणि या नव्या नियमामुळे ग्राहकांच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होईल, असे याचिकेत नमूद आहे. ‘या नव्या नियमामुळे ग्राहकांचा त्रास वाढेल. अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतील. त्यामुळे नियम ग्राहकांच्या हिताचा नाही आणि कायद्याशी विसंगत आहे,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयात केला.मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला २४ मे २०१९ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश दिले.
ग्राहकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2019 4:48 AM