कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने फटकारले

गणेश विसर्जनावेळी गेल्या वर्षी पोलिसांच्या उपस्थितीत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करूनही पोलिसांनी राजकीय मंडळांवर कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांनाच धारेवर धरले.

मुंबई : गणेश विसर्जनावेळी गेल्या वर्षी पोलिसांच्या उपस्थितीत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करूनही पोलिसांनी राजकीय मंडळांवर कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांनाच धारेवर धरले. पोलीस आयुक्तांनी नव्याने पदभार स्वीकारला किंवा पोलीस अधिकारी मुंबईत नवीन आहेत, अशी सबब देऊन कोणाचीही कारवाईतून सुटका होणार नाही, अशी तंबी देत उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना याबात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गणेश विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत काही राजकीय पक्षांच्या गणेश मंडळांनी ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केले. बंदोबस्तास असलेल्या पोलिसांनी त्यांना अडवलेही नाही. ही बाब काही याचिकाकर्त्यांनी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही संबंधितांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाºया पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल गेल्या सुनावणीत करत उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत पोलीस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र, त्यात त्यांनी कारवाईबाबत काही उल्लेख न करता न्यायालयाला सबबीच दिल्या. पोलीस आयुक्तांनी नव्याने पदभार स्वीकारला आणि काही पोलीस अधिकारी मुंबईत नवीन आहेत, अशी कारणे न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
‘पोलीस अधिकाºयांच्या उपस्थितीत ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे आणि पोलीस कोणी तरी तक्रार करेल, याची वाट पाहत बसतात. पोलिसांचे हे वर्तन योग्य नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात असल्याने सरकारला व स्थानिक प्रशासनाला या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाºया अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

‘कुणाचीही सुटका होणार नाही’
‘पोलीस आयुक्तांनी नव्याने पदभार स्वीकारू दे किंवा पोलीस अधिकारी मुंबईत नवे असू दे, कारवाईतून कोणाचीही सुटका होणार नाही,’ अशी तंबी न्यायालयाने दिली. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाºयांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाºया पोलीस अधिकाºयांवर काय कारवाई करणार, याबाबत १८ एप्रिलपर्यंत पोलीस आयुक्तांना नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. ही अखेरची संधी असल्याचेही त्यांनी आयुक्तांना बजावले. गेल्या वर्षी दिवाळीदरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाºयांवर काय कारवाई केली, याचा अहवालही पोलिसांना देण्याचे निर्देश दिले.