मुंबई - पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) खातेदारांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. खातेदारांनी दाखल केलेल्या आरबीआयविरोधातील सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. आरबीआयला भारतातील बँकांबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने पीएमसी बँकेवर लावलेले निर्बंध हटवण्यास नकार दिला आहे.
बँकिग क्षेत्रातील आरबीआय शिखर बँक आहे. केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी काही लोकांनी खातेदारांना खोट्या आशा दाखवून उच्च न्यायालायत आणले. यासंबंधी आरबीआयचे कायदे व नियम स्पष्ट असताना आम्ही त्यात ढवळाढवळ करणे अयोग्य आहे. न्याय मागण्यासाठी चुकीच्या ठिकाणी आलात, असे म्हणत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाने खातेधारकांना दिलासा देण्यास नकार दिला.आरबीआयने त्यांचे काम चोख केले आहे. बँकेच्या गैरव्यवहाराबात माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने कार्यवाही केली. त्यामुळे त्यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करणे अयोग्य आहे. सर्वच खातेदार बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत अजाण होते, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले. बँकेचे खातेदरांनी आरबीआयने बँकेतून पैसे काढण्यावर घातलेल्या निर्बंधाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आरबीआयला या गैरव्यवहाराची कुणकुण लागूनही त्यांनी काहीही कारवाई केली नाही. आरबीआयने वैधानिक कर्तव्यात कसूर केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.आरबीआयकडून ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले. ‘आरबीआयने पीएमसीमधून रक्कम काढण्यावर निर्बंध घातले नसते तर केवळ व्यवस्थापनाशी जवळचे संबंध असलेल्या काही ठराविक लोकांनाच सर्व रक्कम मिळाली असती आणि अन्य खातेदारांना काहीच मिळाले नसते. बँकेत रक्कम आहे, असा खातेदारांचा गैरसमज आहे. बँकेच्या पैशाव्यतिरिक्त ठेवीदारांच्या एकूण रकमेपैकी २९ टक्के पैसे मार्च २०१९ पर्यंत गायब करण्यात आले होते. खोलवर तपास केल्यानंतर आतापर्यंत ठेवीदारांच्या एकूण रक्कमेपैकी ४६ टक्के रक्कम बँकेने गायब केली आहे,’ अशी माहिती धोंड यांनी न्यायालयाला दिली. २१ हजार बनावट खात्यांद्वारे एचडीआयला गैरप्रकारे कर्ज देण्यात आल्याची माहितीही धोंड यांनी न्यायालयाला दिली. एचडीआयलची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. ती संपत्ती विकून जी रक्कम मिळत आहे, त्याआधारे खातेधारकांना बँकेतून रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात येत आहे. ७८ टक्के छोट्या खातेदारांना (५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम असलेले खातेदार) त्यांची संपूर्ण रक्कम बँकेतून काढण्याची परवानगी दिली आहे. मोठी रक्कम असलेल्या खातेदारांना हळूहळू रक्कम काढता येईल. एचडीआयलची संपत्ती विकून बँकेचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते. मात्र, आता या घडीला असे आश्वासन देणे अयोग्य आहे,’ असे धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.‘आरबीआयच्या कार्यवाहीवर आम्ही समाधानी आहोत. त्यांनी योग्य वेळत कार्यवाही केली. त्यामुळे आरबीआयने पीएमसी बँकेवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केली किंवा कर्तव्यात कसूर केला, असे आरोप करणे अयोग्य आहे. या आरोपांत काहीही तथ्य नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या.