सांभाळ करणाऱ्यांना चोरीच्या बाळांचा ताबा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

चोरी केलेल्या बाळांचा सांभाळ करणाऱ्यांना त्या बाळांचा ताबा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मुंबई : चोरी केलेल्या बाळांचा सांभाळ करणाऱ्यांना त्या बाळांचा ताबा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बाळांची तस्करी करणाºयांकडून बाळ विकत घेतल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी काही दाम्पत्यांवर गुन्हा नोंदविला आहे. गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी संबंधित दाम्पत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नवजात बालके चोरून त्यांची तस्करी करणाºयांकडून सहा दाम्पत्यांनी मुले विकत घेतली. पोलिसांना ही बाब समजल्यावर त्यांनी संबंधितांवर बाळाची तस्करी केल्याबद्दल व ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट, २००० कलम ८१ अंतर्गत गुन्हा नोंदविला. तसेच पोलिसांनी सहा बालकांना ताब्यात घेऊन त्यांचा बाल विकास समितीला ताबा दिला. मुलांचा ताबा परत मिळावा व आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा, यासाठी सहाही दाम्पत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकांवरील सुनावणी न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मुलांची छळवणूक करण्यासाठी मुलांचा ताबा घेण्यात आला नाही. आमच्या कुटुंबातील ते सदस्य आहेत. त्यांना शाळेतही पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहिता ३७० (४) अंतर्गत आमच्यावर गुन्हा नोंदविला जाऊ शकत नाही. त्याशिवाय मुलांना दत्तक घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रियाही आम्ही पार पाडू. त्यामुळे ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट ८१ अंतर्गतही आमच्यावर गुन्हा नोंदवू नये, असा युक्तिवाद मुलांचा सांभाळ करणाºयांनी न्यायालयात केला.
गेले तीन महिने मुलांचा ताबा विशेष दत्तक यंत्रणेकडे देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुलांचा ताबा पुन्हा आपल्याला देण्यात यावा, अशी विनंती संबंधितांनी केली. या सहा मुलांमध्ये सर्वात लहान बाळ हे आठ महिन्यांचे आहे तर सर्वात मोठे मूल ७ वर्षांचे आहे.
विशेष सरकारी वकील अरुणा पै-कामत व बाल कल्याण समितीच्या वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला. मुलांचा ताबा संबंधितांकडे दिल्यास चुकीचा संदेश समाजात जाईल. बाळ चोरून त्यांची विक्री करण्याचा व्यवसाय करण्यात येतो आणि या मुलांचा ताबा याचिकाकर्त्यांना दिल्यास या व्यवसायाला खतपाणी मिळेल. याचिकाकर्त्यांनी मुलांना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली नाही. पोलिसांनी त्यांची पार्श्वभूमी तपासलेली नाही. ते काम सुरू आहे. त्यामुळे मुलांचा ताबा याचिकाकर्त्यांना देऊ नये, असा युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांना मुलांना दत्तक घ्यायचे असल्यास त्यांनी पुढील कार्यवाही सुरू करावी. सर्व कागदपत्रांची छाननी केल्यावर याचिकाकर्ते कायद्याच्या निकषात बसत असतील तर त्यांना मुलांचा ताबा देण्यात येईल. मात्र, मुलांना दत्तक देण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया समितीने सुरू केलेली नाही, अशी माहिती बाल कल्याण समितीने न्यायालयाला दिली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने संबंधित मुलांचा ताबा याचिकाकर्त्यांकडे देण्यास नकार दिला. मात्र, पोलिसांना या याचिकाकर्त्यांची पार्श्वभूमी तपासून त्याचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
>पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर
न्यायालयाने दोन मुलांचा ताबा दिल्लीच्या विशेष दत्तक यंत्रणेकडे देण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले व उर्वरित चार मुलांचा ताबा मुंबईतल्या विशेष दत्तक यंत्रणेकडेच दिला. मात्र, मुलांचा ताबा विशेष दत्तक यंत्रणेकडे गेल्यापासून मुले शाळेत गेली नसल्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिवसातून तीन तास मुलांना भेटण्याची परवानगी दिली. तसेच मुले शाळेत जात आहेत की नाही, यावरही लक्ष ठेवण्यास सांगितले. आता या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.