बकरी ईदनिमित्त कत्तलखान्यांमध्ये जनावरे नेण्यावर मर्यादा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बकरी ईदसाठी देवनार कत्तलखान्यात कतलीसाठी नेण्यात येणाऱ्या मोठ्या जनावरांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याच्या पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. कोरोना काळात लोकांच्या जिवापेक्षा कोणताही धार्मिक सण महत्त्वाचा नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, तर दुसरीकडे भिवंडी निझामपूर महापालिकेला दणका देत, बकरी ईदनिमित्त तीन दिवसांसाठी तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली.
बकरी ईदनिमित्त मानखुर्द येथील देवनार कत्तलखान्यात मोठ्या जनावरांची कत्तल करण्यासंबंधी मुंबई महापालिकेने घातलेली दिवसाला कमाल तीनशे गुरांची मर्यादा वाढवून हजार किंवा सातशे करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ऑल इंडिया जमैतुल कुरेश यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
याचिकेनुसार, १९ जुलै रोजी रात्री महापालिकेने एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार, २१ ते २३ जुलै यादरम्यान सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत ३०० मोठ्या जनावरांची कुर्बानी देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करता, त्या संख्येत वाढ करून दररोज किमान ७०० ते १००० मोठ्या प्राण्यांच्या कतलीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
पालिकेने यासंदर्भात आदल्या दिवशी माहिती दिल्याने अनेक जनावरे सोडावी लागतील, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य प्रशासनाने हे निर्बंध लादले आहेत. धर्मापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे नाही का?, असे न्यायालयाने म्हटले.
कत्तलखान्यातील गर्दी टाळण्यासाठी मोठ्या जनावरांच्या कतलीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, असे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. गेल्यावर्षी केवळ १५० जनावरांची दरदिवशी कत्तल करण्यास परवानगी दिली. यंदा ३०० जनावरांना परवानगी दिली. हे केवळ गर्दी टाळण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘आता हिंदू व मुस्लिम यांचे सण सुरू झाले आहेत. गणपती आणि नवरात्री आता येईल. आम्ही तिसऱ्या लाटेमुळे ही काळजी घेत आहोत,’ असे साखरे यांनी म्हटले.
हा निर्णय प्रशासकीय आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले; तर दुसरीकडे भिवंडी निझामपूर पालिकेने बकरी ईदच्या निमित्ताने शहरातील ३८ कत्तलखाने तात्पुरत्यास्वरूपी सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ‘स्थगिती देण्याशिवाय आमच्याकडे अन्य पर्याय नाही. परवाना असलेल्या कत्तलखान्यांशिवाय अन्य कोणतेही कत्तलखाने सुरू राहू शकत नाहीत’, असे न्यायालयाने म्हटले.
तसेच मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीर कत्तल होणार नाही, याची खबरदारी ठाणे पोलीस आयुक्तांनी घ्यावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.