नवाब मलिकांना धक्का; अंतरिम सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

विशेष न्यायालयाचा रिमांड आदेश मलिक यांच्या बाजूने नसल्याने तो आदेश बेकायदेशीर  किंवा चुकीचा ठरत नाही.

मुंबई :  आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने केलेली अटक कारवाई व त्यानंतर विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सुनावलेल्या कोठडी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिकेत अंतरिम सुटकेची मागणी करणारा नवाब मलिक यांचा अंतरिम अर्ज उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. यामुळे राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांना उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे.

विशेष न्यायालयाचा रिमांड आदेश मलिक यांच्या बाजूने नसल्याने तो आदेश बेकायदेशीर  किंवा चुकीचा ठरत नाही. विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयात मलिक यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकले, असे निरीक्षण न्या.पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. ईडीने पीएमएलए अंतर्गत अटक केल्यानंतर मलिक यांनी ईडीने केलेली अटकेची कारवाई आणि त्यानंतर विशेष पीएमएलए न्यायालयाने दिलेले रिमांडचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मलिक यांनी उच्च न्यायालयात ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली.

ईडीने मलिक यांचा ताबा मगितल्यावर विशेष न्यायालयात आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला. त्या रिमांडच्या आधारावर पुढे न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वकिलांनी केल्याचे न्यायालयाने म्हटले; मात्र अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांच्या युक्तिवादातही तथ्य आहे. विशेष न्यायालयाने याचिकादाराला कोठडी सुनावल्याने ते आदेश बेकायदेशीर ठरत नाही, तसेच विशेष न्यायालयाने कोठडी सुनावली असली तरी मलिकांना तक्रारी करण्यास पर्याय उपलब्ध होते, या ईडीच्या युक्तिवाद तथ्य आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

आताही मंत्री जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. कायद्यानुसार मलिक यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचा ताबा तपास यंत्रणेकडे देण्यात आला आणि मग न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. हे सर्व कायदेशीर पद्धतीनेच झाले आहे. त्यामुळे मलिक यांची अंतरिम सुटका करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश देण्याचे कारण नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

मलिक यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केलेले मुद्दे विवाद्य आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून सखोल युक्तिवाद अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने म्हणत मलिक यांची अंतरिम सुटका करण्यास नकार दिला. दाऊदशी संबंधित जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप मलिक यांच्यावर आहे. कुर्ला येथील भूखंड हडप करण्याचा कट रचण्यात मलिक यांचाही हात होता. ३०० कोटी रुपयांचा भूखंड अगदी किरकोळ दरात मलिक यांनी खरेदी केला, असा ईडीचा दावा आहे.