नीलम गोऱ्हे यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाविकास आघाडीला दिलासा देत उच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्या विधान परिषद उपसभापतीपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका गुरुवारी फेटाळली. ही याचिका भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी दाखल केली होती.

८ सप्टेंबर रोजी नीलम गोऱ्हे यांची विधान परिषद उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली. भाजपने या पदासाठी निवडणूक लढली नाही.

निवडणूक पार पडल्यानंतर पडळकर यांनी गोऱ्हे यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गोऱ्हे यांची उपसभापती म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती अवैध ठरवावी, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

या याचिकेला सरकारकडून विरोध करण्यात आला. राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. विधान परिषदेत मतदान करणे, ती निवडणूक लढवणे किंवा कोणासाठी तरी अनुमोदन करणे, हा संबंधित सदस्याचा संविधानिक किंवा मूलभूत अधिकारही नाही. तसा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच विधान परिषदेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला.

त्यावर पडळकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. कोरोना झाल्याने पडळकर यांना मतदान करता आले नाही. त्यांना निवडणुकीला उभे राहायचे होते. मात्र, ती संधी देण्यात आली नाही. पडळकर यांचा मतदान करण्याच्या, निवडणूक लढण्याच्या आणि अनुमोदन करण्याच्या संविधानिक व मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद साठे यांनी केला. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

‘याचिकाकर्त्यांची तब्येत ठीक नसल्याने ते मतदान करू शकले नाहीत. विधान परिषदेच्या सदस्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे, या उद्देशाने ४ सप्टेंबर रोजी काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर ठरवू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

‘विधान परिषदेच्या नियमाप्रमाणे एखादा सदस्य स्वतःचे नाव या पदासाठी सुचवू शकत नाही. परंतु, पडळकर यांच्या पक्षाला, जे निवडणुकीला उपस्थित होते, त्यांना पडळकर यांचे नाव सुचविण्यापासून कोणी अडवले नव्हते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

‘४ सप्टेंबर २०२० रोजी सदस्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे, या उद्देशाने काढलेले परिपत्रक बेकायदा आणि असंवैधानिक कसे आहे, हे कोणीच सिद्ध केले नाही,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.

अपवादात्मक परिस्थितीत एखादी व्यक्ती त्याच्या अधिकाराचा वापर करू न शकणे आणि इतरांच्या थेट कृतीमुळे एखाद्याला त्याच्या अधिकारांचा वापर करता न येणे, या दोन भिन्न कायदेशीर संकल्पना आहेत, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.