मुंबई : रस्ते अपघातातील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.काही वाहने सुस्थितीत नसूनही संबंधित प्रादेशिक परिवहन विभागांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे रस्ते अपघात होतात. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे जीवित हानी होत असल्याने पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी नुकतीच मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.जास्तीतजास्त अपघात हे व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या वाहनांमुळे होतात आणि त्यातील ८० टक्के वाहनांना आरटीओने प्रमाणपत्र दिले आहे. ही वाहने रस्त्यावरून धावण्यास योग्य नसतानाही त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र का देण्यात आले, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता.जास्तीतजास्त अपघात व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या वाहनांमुळे होतात, याबाबत कोणतीही आकडेवारी सादर न करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने कर्वे यांचा दावा मान्य करण्यास नकार दिला.‘अपघाताचे कारण जाणून घ्यायला हवे’अपघाताचे कारण जाणण्यास याचिकाकर्त्यांना साहाय्य करायचे होते, तर त्यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत अपघातांबाबत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती मिळवून अपघाताचे कारण जाणून घ्यायला हवे होते. अपघाताची माहिती मिळवून संबंधित अपघात वाहनातील तांत्रिक बिघाडामुळे झाला का? याची खात्री करायला हवी होती, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
रस्ते अपघातप्रकरणी नुकसानभरपाईच्या मागणीची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 08, 2019 6:57 AM