घटस्फोटितेला देखभालीचा खर्च देण्याच्या तरतुदीला आव्हान, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

फौजदारी दंडसंहिते (सीआरपीसी)अंतर्गत घटस्फोटित महिलांना त्यांच्या पतीकडून देखभालीचा खर्च घेण्याच्या अधिकाराला एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई : फौजदारी दंडसंहिते (सीआरपीसी)अंतर्गत घटस्फोटित महिलांना त्यांच्या पतीकडून देखभालीचा खर्च घेण्याच्या अधिकाराला एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सीआरपीसीमधील संबंधित तरतूद समानतेच्या अधिकारावर गदा आणणारी आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याची याचिकाच निकाली काढली.
सीआरपीसीमधील कलम १२५ हे भेदभाव करणारे आहे. या अंतर्गत केवळ घटस्फोटित महिलेलाच तिच्या पतीकडून देखभालीचा खर्च मिळू शकतो. मात्र, पती अशी मागणी करू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मोहम्मद हुसेन पाटील याने ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी अकील कुरेशी व न्या. एस. के. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सोलापूर येथे राहणारे पाटील यांनी त्यांच्या पत्नीशी २०१४ मध्ये घटस्फोट घेतला. कुटुंब न्यायालयाने सीआरपीसी १२५ अंतर्गत पाटील यांना पत्नीला देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा ३०,००० रुपये तर मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा १०,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पाटील उच्च न्यायालयात आले. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने कुुटुंब न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य ठरविला. त्यानंतर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत महिलांना देखभालीचा खर्च देण्यासंबंधी कायद्यातील तरतुदीलाच आव्हान दिले.
कलम १२५ अंतर्गत पत्नीपासून घटस्फोट घेणाऱ्या पतीला त्याच्या पत्नीला देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश दंडाधिकारी देऊ शकतात. अल्पवयीन मुले किंवा सज्ञान होऊनही शारीरिक अपंगत्व किंवा गतिमंद मुले असल्यास त्यांच्या देखभालीचा खर्चही पतीला देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते.
पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कलम पुरुषांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १४ व १५ अंतर्गत दिलेल्या समानतेच्या व भेदभाव न करण्याच्या अधिकाराशी विसंगत आहे. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत महिला व पुरुषांना दोघांनाही पोटगी मागण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, सीआरपीसीचे कलम १२५ ने ही समानता नाकारली आहे. यामध्ये केवळ महिलांनाच देखभालीचा खर्च मागण्याचा अधिकार आहे.
समाजातील गरजू आणि कमजोर व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी हे कलम अस्तित्वात आहे. कलम १२५ ही ‘कल्याणकारी तरतूद’ आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही तरतूद भेदभाव करणारी नाही,
हे स्पष्ट करण्यासाठी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा हवाला दिला. कलम १२५ हे पुरुषांना शिक्षा करण्यासाठी नाही, तर आर्थिकरीत्या सक्षम असलेल्या पुरुषाने त्याची पत्नी, मुले व आईवडील यांच्या जबाबदारीतून हात झटकू नये, यासाठी हे कलम आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही’
केंद्र किंवा राज्य सरकारला न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार यासंदर्भात मागदर्शक तत्त्वे आखू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पाटील यांची याचिका फेटाळली.